बेळगाव : महाराष्ट्रात आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा समाजाकडून आंदोलन सुरू आहे. अशातच राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या कर्नाटकमध्ये मराठा समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी या मंडळाबद्दल घोषणा केली आहे.
मराठा समाजाची शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी मराठा आरक्षणाची घोषणा केली होती. परंतु, तुर्तास सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा दुखावला गेला होता.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS) आरक्षणासह मिळणारे सर्व लाभ यापुढे मराठा समाजालादेखील (SEBC प्रवर्ग) देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला 10 टक्के आरक्षण आहे, त्याचा लाभ हा मराठा समाजाला सुद्धा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईल तोपर्यंत मराठा समाज शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता.
* पहिल्या टप्प्यात 50 कोटींची तरतूद
मराठी भाषिकांची नेहमी गळचेपी करणाऱ्या कर्नाटक सरकारकडून मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकात मराठा समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी केली आहे. मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महामंडळाची घोषणा करत असताना पहिल्या टप्प्यात 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
