मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षित विद्यार्थी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्री बंगल्यावर मोर्चा काढणार आहेत. नगरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून हे विद्यार्थी उद्या बुधवारी पायी मुंबईकडे निघणार आहेत.
मुंबईत पोहोचल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्याचे विद्यार्थ्यांचे नियोजन आहे. शिक्षणातील सुलभीकरण आणि त्यानंतर नोकरी व्यावसायासंबंधीच्या सुविधा याविषयीच्या मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. विविध मागण्या घेऊन विद्यार्थी २ डिसेंबरला नगरहून पायी मुंबईकडे निघणार आहेत. तेथे मातोश्रीवर जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मागण्या ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या मागण्यांसाठी २० नोव्हेंबरला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले होते. मात्र, त्याची दखल घेतली नसल्याने आता मातोश्रीवर पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. एक डिसेंबरलाच हा मोर्चा निघणार होता, मात्र या दिवशी विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान असल्याने तो एक दिवस पुढे ढकलण्यात आल्याचे, स्मायलिंग अस्मिता कष्टकरी शेतकरी विद्यार्थी संघटनेचे राज्य समन्वयक यशवंत तोडमल यांनी सांगितले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सुरक्षेच्या कारणास्तव महिलांना पायी मोर्चात येता येणार नाही. ज्या दिवशी भेट मिळेल, त्या दिवशी त्या वाहनाने मुंबईत येणार आहेत. विद्यार्थी मात्र, पायी जाणार आहेत. पहिल्या दिवशी घरून डबा घेऊन जाणार असून त्यानंतर वाटेत गावोगावी थांबून लोकांना आपल्या प्रश्नांची माहिती देत पुढे वाटचाल करणार आहेत. आर्थिक पाठबळ नसल्याने वाटेत गावकऱ्यांनीच आंदोलकांची जेवणाची व्यवस्था करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.
* या आहेत मागण्या
आंदोलक विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. नव्याने अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना कामांचे कंत्राट मिळण्यासाठी नियम सुलभ करणे, सहा लाखांपर्यंतची कामे विना निविदा उपलब्ध करून देणे, महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीच्यावेळी होणारे गैरप्रकार थांबविणे, त्यासंबंधी आलेल्या तक्रारींनुसार संबंधितांची चौकशी करणे, स्थापत्य आणि वीज अभियंत्यांना कत्रांटदार नोंदणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क रद्द करावे, औषध निर्माण विभागाच्या विद्यार्थ्यांना मेडीकल दुकान सुरू करण्यासाठी सरकारने कर्ज सुविधा योजना सुरू करावी, अभियांत्रिकीचा व्यावसायिक दर्जा रद्द करावा आणि त्याचे खुल्या प्रवर्गासाठीचे प्रवेश पाच पेक्षा जास्त नसावेत, सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागातील भरतीसाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, विद्यार्थ्यांना कामे मिळवून देताना लाचखोरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, महाविद्यालयातील अधिव्याख्याता आणि प्राध्यापक भरतीसाठीची नेट परीक्षेची अट रद्द करावी, अशी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
