नवी दिल्ली : धूम्रपान करण्याचं, तसंच तंबाखून्य पदार्थ सेवन करण्याचं कायदेशीर वय वाढवून 18 वर्षांवरून 21 वर्षांवर नेलं जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने त्याबाबतच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून, ते मंजूर झाल्यावर त्याचं कायद्यात रूपांतर होणार आहे.
सिगरेट्स आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ जाहिरातीवर बंदी आणि व्यापाराचं नियंत्रण, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण सुधारणा कायदा 2020 असं या नव्या प्रस्तावित कायद्याचं नाव आहे.
या कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तयार केला आहे. सिगारेट्स आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री आतापर्यंत 18 वर्षांवरील व्यक्तींना करता येत होती. नव्या कायद्यात ही वयोमर्यादा वाढवून 21 वर्षांपर्यंत नेण्यात आली आहे. ‘सिगारेट्स आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (जाहिरातीवर बंदी आणि व्यापाराचं नियंत्रण, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण) कायदा 2003’मध्ये सुधारणा करून हा नवा कायदा अस्तित्वात येणार आहे.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन टोबॅको कंट्रोल अर्थात तंबाखू नियंत्रणासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने 21 मे 2003 रोजी स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा येथे केलेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यात भारतही सहभागी आहे. हा करार 27 फेब्रुवारी 2005 रोजी लागू करण्यात आला. याचा उल्लेखही नव्या कायद्याच्या प्रस्तावनेत करण्यात येणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदीनुसार, सिगारेट किंवा कोणताही तंबाखूजन्य पदार्थ 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना विकता येणार नाही, तसंच कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या 100 मीटर परिसरातही ही विक्री करता येणार नाही.
* प्रस्तावित कायद्यातील ठकळ वैशिष्ट्य
सेक्शन सातमधील प्रस्तावित बदलानुसार, सिगारेट्स आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री ओरिजनल पॅकिंगमध्येच करावी लागेल, सुट्या पद्धतीने करता येणार नाही. तसंच, कोणीही व्यक्ती सिगारेट्स किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ निर्धारित प्रमाणातील माल असलेल्या पॅकिंगशिवाय उत्पादित, वितरित किंवा पुरवठा करू शकत नाही. हे निकष न पाळणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
याअंतर्गत पुन्हा गुन्हा झाल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.सिगारेट्स आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे बेकायदा उत्पादन केल्यास एक वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 50 हजारांपर्यंतचा दंड आणि दुसऱ्यांदा दोषी आढळल्यास दोन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. बेकायदा सिगारेट्सच्या निर्मितीसाठी दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
जाहिरातींच्या संदर्भातही कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कोणीही व्यक्ती सिगारेट्स किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची कोणत्याही माध्यमातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जाहिरात करणार नाही. तसंच, या उत्पादनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातीतही सहभागी होता येणार नाही.
