Surajya Digital

या बँकांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता

Written by

Surajya Digital

in

, ,

नवी दिल्ली : बँकांच्या खासगीकरणाबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांची नावं निश्चित करण्यासाठी नीती आयोग अर्थ मंत्रालयासोबत चर्चा करत आहे. या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या बँकांच्या नावाची चर्चा आहे. खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे नाव निश्चित होण्याची शक्यता अधिक आहे.

सरकारकडून पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन सार्वजनिक बँकांचं खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे. काही मीडिया अहवालांच्या मते खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी आज 14 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि अर्थ मंत्रालयाचे आर्थिक सेवा आणि आर्थिक प्रकरणांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक आहे. या बैठकीमध्ये खाजगीकरण होणाऱ्या संभाव्य बँकांबाबत चर्चा होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार चार ते पाच PSB ची शिफारस नीती आयोगाकडून करण्यात आली आहे आणि या बैठकीत याबाबत चर्चा केली जाईल.

खाजगीकरणासाठी नीति आयोगाच्या शिफारशीनंतर, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुकीवर स्थापन झालेल्या मुख्य सचिवांच्या (कोर गट) समुदायाचा विचार केला जाईल. या उच्चस्तरीय गटाचे अन्य सदस्य म्हणजे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्चाचे सचिव, कॉर्पोरेट व्यवहार प्रकरणांचे सचिव, कायदा सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव (दीपम) आणि सचिव प्रशासकीय विभाग. मुख्य सचिवांच्या गटाकडून मान्यता घेतल्यानंतर, आडनाव पर्यायी यंत्रणा (AM) च्या मंजुरीसाठी जाईल आणि शेवटी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे अंतिम नोड होईल.

तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध

दुसर्‍या माध्यम अहवालानुसार, निती आयोगाने 4-5 बँकांची नावे सुचविली आहेत आणि या बैठकीत कोणत्याही दोघांची नावे निश्चित होतील असा विश्वास आहे. खासगीकरणाच्या लिस्टमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे. खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या नावावर बोट ठेवू शकते.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये खासगीकरणासाठी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एक सामान्य विमा कंपनी निवडण्याची जबाबदारी आयोगाकडे देण्यात आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली गेली आहे. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असे सांगितले होते की,’ ज्या बँकांचे कर्मचार्‍यांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे त्यांचे बँकांचे हित किंवा पगार किंवा निवृत्तीवेतनाची पर्वा न करता त्यांचे संरक्षण केले जाईल.

* बँक खासगीकरणाच्या यादीत ‘या’ बँकांची नावे

सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले आहे. या खासगीकरणात नीती आयोगाच्या मते स्टेट बँक ऑफ इंडिया व्यतिरिक्त ज्या बँकांचे गेल्या काही दिवसात विलिनीकरण झाले आहे, त्या बँकांचे खासगीकरण होणार नाही. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. अहवालाच्या आधारे खासगीकरणाच्या यादीत SBI व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, यूनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा असणार नाहीत.

More posts