नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. अशातच मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंडातून ५५१ मेडिकल ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये. तसेच ऑक्सिजन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. पीएमओ ऑफिसकडून ही माहिती देण्यात आली.
भारताला कोरोना लशीच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल देण्यास अमेरिका तयार https://t.co/JI87xt17kz
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 26, 2021
संपूर्ण देशभरात दुसऱ्या लाटेमुळे कोरोनाचे संकट गहिरे होत असताना रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात चणचण भासू लागली आहे.ऑक्सिजनअभावी अनेकांनी आपले प्राण गमावल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने एक मोठी घोषणा केली असून, आता पंतप्रधान केअर्स फंडातून सरकारी रुग्णालयांमध्ये ५५१ ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारणार येणार आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय वापराकरिता ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यामागे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे हेच ध्येय असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयात अचानक ऑक्सिजनची कमतरता भासणार नाही. मागणी एवढा ऑक्सिजन पुरवठा नियमित सुरू राहील, असे सांगितले जात आहे.
सुपर ओव्हरमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सची सनरायजर्स हैदराबादवर मात https://t.co/dkASI8kY63
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 26, 2021
पंतप्रधान कार्यालयाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंडातून ५५१ मेडिकल ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये. तसेच ऑक्सिजन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेजाऱ्याला बाळ झाल्यावर तुम्ही पाळणा हालवणार का', मोफत लसीवरुन भाजप नेते सदाभाऊ खोतांचा टोला #surajyadigital #सदाभाऊखोत #politics #political #सुराज्यडिजिटल #CoronaVachttps://t.co/ei2G8YB7Es
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 26, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्देश दिले की, ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर सुरू केले गेले पाहिजेत. हे वैद्यकीय ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प विविध राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील निश्चित केलेल्या सरकारी रुग्णालयात सुरू केले जाणार आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
