मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निर्णय दिला आहे. विनोद पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात कायदा बनवला होता. त्याला मुंबई हायकोर्टानेही मंजुरी दिली होती. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
A Constitution Bench of #SupremeCourt to pronounce its judgment in the pleas challenging Maratha quota today.
Bench is expected to rule on :
– need to revisit 50% ceiling limit on reservations.– power of states to identify OBCs after 102nd Constitution amendment.#Maratha pic.twitter.com/HeRY8KiKIm
— Live Law (@LiveLawIndia) May 5, 2021
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी सुरू झाली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे झाली.
राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णसंख्येत घट – राजेश टोपे https://t.co/fFWO5aCrjP
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 4, 2021
संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारनं बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मराठा आरक्षण रद्द करतोय, असे स्पष्ट मत कोर्टाने दिले आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे स्थगित असलेले आरक्षण थांबलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Ashok Chavan on #MarathaReservation @CMOMaharashtra @PMOIndia @PawarSpeaks @YuvrajSambhaji @Chh_Udayanraje @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @MeNarayanRane pic.twitter.com/EfVIy0Rzqy
— Sanjay warkad (@swarkadee) May 4, 2021
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
गायकवाड आयोग ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असंही मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. देशभर बहुचर्चित मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठाने आज बुधवारी दिला. मार्च महिनाअखेरीस झालेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
No review of its decision on 50% cap on reservation, quota for Marathas invalid: Supreme Court – Times of India https://t.co/Qh0CGRKRs7 pic.twitter.com/RWnwQaxCTs
— Supreme Court India (@SupremeCourtFan) May 5, 2021
मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊन सुप्रीम कोर्टात असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारसह मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेल्या संस्था, संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर न्यायालयाने हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केला होता. त्यानुसार न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता तसेच हेमंत भट या न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली होती. आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असावी, असा आदेश १९९२ मध्ये (इंदिरा सहानी प्रकरण) सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
Supreme Court's five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc
— ANI (@ANI) May 5, 2021
मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी करताना घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत सर्व राज्यांची मते मागविली होती. मराठा आरक्षण खटल्याची १५ मार्चला सुरू झालेली सुनावणी २६ मार्चला संपली होती.
तीन दशकांनंतर गोकुळ दूध संघात परिवर्तन, लगेच 2 रुपये दूध दरवाढीचा निर्णय https://t.co/LNFV5aQdPg
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 4, 2021
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निर्णय असतो. पण हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. कोणताही उद्रेक करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच सत्ताधारी पक्षांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठ्यांनी यासाठी अनेक आंदोलनही पुकारली आहेत. शेवटी 2018 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम 2018 ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक झालं.
मराठा आरक्षण : उद्या अंतिम निकाल येणार #surajyadigital #MarathaReservation #results #सुराज्यडिजिटल pic.twitter.com/7B8CZBwh8m
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 4, 2021
यानंतर सरकारने या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. याचिकेत दिल्यानुसार, सरकारचा हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरणात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करतो. त्यानंतर मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता आणि सांगितलं होतं की, राज्य विशेष परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. 2020 पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. अखेर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.
