मुंबई : ऐन कोरोनाच्या काळात राज्य सरकारने अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विजाभज यांच्या हक्काची ३३ टक्के पदोन्नतीने भरावयाची पदे खुल्या प्रवर्गातून भरावयाच्या शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभज या वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळत आहे.
या संदर्भात माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सरकारने हा काळा निर्णय त्वरित रद्द करावा अन्यथा राज्यातील सगळे अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विजाभज कर्मचारी व संघटनांचा अंत सरकारने पाहू नये. हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास सगळे मागासवर्गीय रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील, असा इशारा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिला आहे.
हिंदुस्थानी भाऊला मुंबईत अटक
मुंबई : इयत्ता 12वीच्या मुलांची परीक्षा रद्द करण्यासाठी शिवाजी पार्क येथे हिंदुस्थानी भाऊने आंदोलन केले. त्यामुळे पोलिसांनी अटक केली. #hindustanibhau #भाऊ #surajyadigital #artist #सुराज्यडिजिटल #shivajipark #policehttps://t.co/UA8I1wmpGy— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
दरम्यान अशाच प्रकारचा निर्णय १८ फेब्रुवारी २०२१ ला घेऊन मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. पण सगळ्या मागास संघटनांनी व मागासवर्गीयांनी या निर्णयाचा विरोध केल्यानंतर हा निर्णय बदलण्यात आला होता.
राज्य सरकारने २५ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात २०९७/२०१५ अन्वये या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना २५ मे २००४ चा कायदा रद्द केला नव्हता तर फक्त शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
राज्यातील तुरुंगात कैदी ठेवण्याची क्षमता संपली, आरोपींना अटकच करणे बंद करणार का? https://t.co/0YzBKAAlJC
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८३०६/२०१७ दाखल केली व २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अनेक मागासवर्गीय संघटना व लोकप्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबत सरकारला निवेदनं दिली. परंतु ऊच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्या मागासवर्गीय समाजाने या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
राज्यात लॉकडाऊन वाढणार का? राजेश टोपे काय म्हणाले, वाचा https://t.co/sahQkSHOME
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
२० एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रव्रगातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु ०७ मे २०२१ ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेऊन राज्यातील अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती व विजाभज यांच्या पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील मागील चार वर्षापासुन रिक्त असलेली मागासवर्गीय अनुसूचित जाती,अनुसुचित जमाती व वीजाभज यांची ७० हजार पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जाणार आहे. हा या समाजावर अन्याय आहे.
चीनचे भरकटलेले २१ टन वजनाचे रॉकेट उद्या पृथ्वीवर कोसळण्याची शक्यता https://t.co/3gyUm2lwSy
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर कोणताही निर्णय झाला नसताना उच्च न्यायालयाने २५ मे २००४ चा कायदा रद्द केला नसताना व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षीत व अनारक्षित ते अनारक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय असेल किंवा केंद्र सरकारने १५ जून २०१८ रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नतीबाबत घेतलेले निर्णय असेल अशा सगळ्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारने ०७ मे २०२१ रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे राजकुमार बडोले यांनी म्हटलं आहे.
जुनी आयडीबीआय बँक सरकार विक्री करण्याच्या तयारीत, खासगीकरणाच्या निर्णयाला विरोध https://t.co/FZtkEbA7yI
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
