सोलापूर : वाढत असलेले विजेचे दर, कामगारांच्या पगारात झालेली वाढ, अनुदानातील अनियमितता, उत्पादन खर्चातील मोठी वाढ, डिझेल दरामुळे वाढलेला वाहतूक दर आणि कोरोना महामारी यासर्व संकटात वस्त्रोद्योग अडचणीत आला आहे. आता नवीन वर्षात जीएसटीत वाढ करुन केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगाला चांगलाच हादरा दिला आहे.
पाच टक्क्यांवरून 12 टक्के जीएसटीची आकारणी करण्याचा अंतिम निर्णय झाला आहे. जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. याचा फटका केवळ सोलापूरलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील वस्त्रोद्योगाला बसणार आहे.
केंद्र सरकारने पूर्वीच्या 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेतल्याने वस्त्रोद्योगावर आणखी संकट वाढणार आहे. वस्त्रोद्योगोवरील जीएसटी वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे संपूर्ण कापड व्यापार आणि उद्योग हादरला आहे. आधीच कापड उद्योगाला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. अशाही स्थितीत हा उद्योग संघर्ष करत सासवरत आहे. अशा स्थितीत कापडावरील कर दरामध्ये मोठी वाढ केल्याने आता उत्पादन खर्च वाढणार आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे.
कृषी, आरोग्य आणि शिक्षणावर कोणताही कर नाही. निवासी घरांवर सरकार अनुदान देत आहे आणि कर 1 आणि 5 टक्के इतके आहे. मूलभूत गरज असलेल्या कपड्यांवर 12 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी जानेवारी 2022 पासून होणार आहे. कापड, फॅब्रिक्सवर अनेक वर्षांपासून कोणताही कर नव्हता. आता केंद्र सरकार कापड उद्योगाला कराच्या जाळ्यात आणत आहे. यामुळे या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मागील जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर देशातील व्यापारी संघटनांनी तत्काळ निवेदन दिले होते. त्यात कापडावरील इन्व्हर्टेड ड्युटी संरचना दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यात 5 टक्के कर कायम ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती, तरीही 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जाहीर करत पाच टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत दर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे लहान व्यावसायिकांवर वाईट परिणाम होणार आहे.
पूर्वी टेरीटॉवेल, चादर आणि वस्त्रोद्योग उत्पादनावर एक हजारावर 5 टक्के कर होता, तर आता सरसकट 12 टक्के कर आकारणी करण्यात येणार आहे. व्यावसायिकांच्या स्टॉकमध्ये पडून असलेल्या आणि मूळ किमतीवर विकल्या गेलेल्या मालाचा 7 टक्के अतिरिक्त बोजा व्यावसायिकांवर पडणार आहे. कर दरातील या वाढीमुळे देशांतर्गत व्यापारालाच बाधा येणार नाही, तर निर्यातीवरही विपरित परिणाम होणार आहे.
व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कापड उद्योग सक्षम स्थितीत नाही. एकीकडे सरकार ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे असे भरमसाठ कर आकारून निराशेचे वातावरण निर्माण करत असल्याचे चेंबर ऑफ कॉमर्सने सांगितले.
* खासदार करणार पाठपुरावा
येत्या 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदीय अधिवेशनात यावर आवाज उठवत विरोध करणार आहे. याबाबत केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याशी शिष्टमंडळाशी चर्चा घडवून आणणार आहे. एकंदरीत जुना पाच टक्के कर कायम करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे शिवाचार्यरत्न खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी सांगितले.
