राज्यात आतापर्यंत 9 हजार एसटी कर्मचारी निलंबित

मुंबई : राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई सुरुच आहे. आतापर्यंत राज्यभरातील चालक, वाहक, कर्मचारी अशा एकूण 9000 कर्मचाऱ्यांचे सरकारने निलंबन केले आहे. राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. मात्र ठाकरे सरकारला हा संप मिटविण्यात अपयश येत आहे.

आतापर्यंत अडीच हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सरकारने समाप्त केल्या आहेत, तर सुमारे नऊ हजार कर्मचार्‍यांना निलंबित केले आहे. एसटीची सेवा दोनशेहून अधिक डेपोमध्ये अंशतः सुरू आहे. हा संप पूर्णपणे मोडीत काढण्यासाठी ठाकरे सरकारने मेस्मा कायदा लागू करण्याचा विचार केला आहे. त्याच वेळी अनिल परब यांनी, “तुटले की परत जोडता येणार नाही”, असा इशारा देखील संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.

संप मागे न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांवर MESMA या अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप मिटलेला नाही. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने 41 टक्के वेतनवाढ मंजूर केली आहे तरी देखील एसटी कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी आग्रही आहेत.

तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध

आता ठाकरे सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात संदर्भात मेस्मा कायदा अर्थात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती दिली आहे.

मेस्मा कायदा लागू झाला की संबंधित खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांना संपर्क करता येत नाही वैद्यकीय सेवा, अग्निशमन सेवा तसेच अन्य काही सेवांबाबत हा कायदा लागू असतो. त्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही. अन्यथा त्यांची सेवा निलंबित होऊ शकते. त्यामुळे आता एसटी वाहतूक ही देखील अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्याचा पर्याय ठाकरे सरकार अवलंबणार आहे. याचा अर्थ ठाकरे सरकारला विलीनीकरण मान्य नाही, असा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे.

राज्यातील एसटी आगारातून एसटीची वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र, अद्यापही मोठा कर्मचारी वर्ग अजूनही संपावर आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला अनेक कर्मचारी संपातून माघार घेत सेवेत रूज होत आहे. आता अशा कर्मचाऱ्यांकडून काही विभागांमध्ये ‘वचनपत्र’ भरून घेतले जात आहे. व्हायरल होणाऱ्या ‘वचनपत्रा’तील मजकूरही कर्मचाऱ्यांना अडचणीत आणणारा असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले.