नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रदूषणासंदर्भात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याविषयी उत्तर प्रदेश सरकारने आपली बाजू मांडताना पाकिस्तानातून दुषित हवा येत आहे, त्यामुळे दिल्लीत प्रदूषण होत आहे, उत्तर प्रदेशातील उद्योगांची यामध्ये भूमिका नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यावर आम्ही पाकिस्तानातील उद्योगांवर बंदी लावायची का, अशी तुमची इच्छा आहे का ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यावेळी म्हणाले की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सरकारने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स आणि फ्लांइग स्क्वाडची स्थापना केली आहे. दिल्लीत आणखी प्रदूषण वाढू नये, यासाठी राजधानीत ट्रक येण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचवेळी सुनावणीदरम्यान असे काही घडले, ज्याची जोरदार चर्चा होत आहे. या चर्चेमागील कारण म्हणजे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानचा उल्लेख केला. वास्तविक, वायू प्रदूषणावरील सुनावणीदरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, उद्योग बंद झाल्यामुळे राज्यातील ऊस आणि दूध उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, राज्य सरकारने पुढे सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील बहुतांश हवा पाकिस्तानातून येते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्हाला पाकिस्तानमधील उद्योगांवर बंदी घालायची आहे का, असा टोला लगावला.
उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दुषित हवेमुळे वातावरण बिघडलं आहे. दिल्लीत प्रदुषण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबमधून शेतातील तण आणि औद्योगिक कंपन्यांच्या धुरांड्यांमुळे वातावरण प्रदुषण वाढत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची पातळी सातत्याने गंभीर श्रेणी ओलांडत आहे. त्यामुळे लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. याशिवाय प्रदूषणामुळे श्वसनाचा गंभीर त्रास होत असलेल्या लोकांचा त्रास वाढला आहे. मात्र, गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या हलक्या रिमझिम पावसापासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
मात्र आजपर्यंत प्रदूषणाची पातळी पूर्वीसारखीच आहे. त्यामुळे बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली असून लोकांना घरुनच काम करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. त्याच वेळी, दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची वाढती पातळी पाहता राष्ट्रीय राजधानीत शुक्रवारपासून पुढील आदेशापर्यंत शाळा बंद राहतील. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी ही माहिती दिली आहे.
शाळा पुन्हा सुरु करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले होते. यानंतर दिल्ली सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था 13 नोव्हेंबरपासून बंद होत्या, मात्र सोमवारपासून सुरु करण्यात आल्या. मात्र, आता त्या पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुनावणीदरम्यान वकील रंजीत कुमार यांनी उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखाने आणि दुध कंपन्यांच्या बंदीवरुन प्रश्न केला आहे. उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखाने आणि दुध कंपन्या दिल्लीपासून ९० किलोमीटरच्या लांबीवर आहेत. त्यामुळे ८ तास कंपन्यांना पुरेसे नाहीत यावर न्यायालयाने आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला युपी सरकारला दिला आहे.