जिल्हा परिषदेने शिस्तभंगाची कारवाई केल्यास डिसले गुरूजींच्या पुरस्कारावर येणार गदा

बार्शी : ग्लोबल टीचर अवॉर्ड विजेते रणजितसिंह डिसले यांच्या परदेशात स्कॉलरशीपसाठी scolarsheep जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांची जिल्हा परिषद प्रशासनाने 153 दिवसांची रजा मंजूर केली आहे. मात्र पुढील काळात जिल्हा परिषदेने शिस्तभंगाची कारवाई action केल्यास त्यांच्या पुरस्कारावर गदा येऊ शकते. If the Zilla Parishad takes disciplinary action, Disley will come to Guruji’s award

रणजितसिंह डिसले गुरुजींना प्रशासनाने 153 दिवसांची रजा मंजूर केली आहे. त्यामुळे परदेशात जाण्याचा मार्ग सुकर नाही तर अगदी मोकळा झाला आहे. मात्र त्यांनी प्रशासनावर केलेले आरोप allegations आणि प्रशासनाने गुरूजीवर ठेवलेला ठपका यामुळे काही दिवस चर्चा चांगलीच रंगली होती. समाज माध्यमावर social media डिसले गुरुजींना चांगलाच पाठिंबा तर थोडासा विरोधही दिसून आला.

ग्लोबल टिचर अवार्डसाठी Global Teacher Award अर्ज करणार्‍याने आठवड्यात किमान दहा तास 10 hours विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अध्यापन केलेले असले पाहिजे. तरच तो पुरस्कारासाठी पात्र ठरतो. तसेच पुरस्कार प्राप्तीनंतर तो नोकरीत असणार्‍या संस्थेकडून त्याच्यावर कोणतीही नियमभंगाची कारवाई झाली किंवा त्याने पुरस्कार मिळविण्यासाठी कोणतीही खोटी माहिती दिल्याचे उघडकीस आल्यास नियम व अटींचा भंग झाल्याने पुरस्कार आयोजन संस्था वर्की फाऊंडेशन Worky Foundation पुरस्काराची पुढील रक्कम स्थगित करुन यापूर्वी अदा केलेली रक्कम परत मागू शकते.

फाऊंडेशनने आपल्या वेबसाईटवर website  नमूद केलेल्या या नियम व अटींनुसार गैरहजेरीबाबत जिल्हा परिषदेने शिस्तभंगाची कारवाई केल्यास रणजितसिंह डिसले यांच्या पुरस्कारावर गदा येवू शकते. मात्र त्यांनी मिळविलेला पुरस्कार हा जिल्हा परिषदेसाठीच नव्हे तर राज्यासाठी व देशासाठीही भूषणावह आहे. त्यांच्या रुपाने देशाने प्रथमच या पुरस्कारावर आपले नाव कोरले आहे.

त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceo आपल्या अधिकारात हा अहवाल नाकारुन त्यांना क्लिन चीट cleancheet ही देवू शकतात. तशी जनभावना Public sentiment डिसले यांच्या बाजूने आहे. केवळ हा पुरस्कारच नव्हे तर अन्य अनेक बाबींत डिसले यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामगिरीमुळे जिल्हा परिषदेची व शिक्षण विभागाची मान उंचावलेली आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांना माफीही देवू शकतात. तसा हा अहवाल गेली अनेक महिने थंड बस्त्यातच आहे. अध्ययन रजेबाबत झालेल्या वादंगाने त्यावरील धूळ झटकली गेली आहे.

Happy New Year 2022 – नव्या वर्षात नात्यांची नवीन सुरूवात

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…

राज्यातील जिल्हा व शिक्षण प्रशिक्षण संस्थां (डायट) मधील अधिव्याख्यात्याची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजात अडथळा येवू नये म्हणून सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांपैकी जे शिक्षक teacher या पदावर काम करण्यास इच्छुक आणि पात्र आहेत. त्यांना या पदावर प्रतिनियुक्ती दिली जाते.

रिक्त असलेल्या पदांचा पगार शासनाकडून डायटला दिला जात नाही. त्यामुळे ही पर्यायी व्यवस्था असल्याने प्रतिनियुक्ती झालेले शिक्षक ज्या शाळेत कार्यरत आहेत. त्याच शाळेतून त्यांना पगार दिला जातो. मात्र त्यासाठी प्रतिनियुक्ती झालेल्या शिक्षकांनी दर महिन्याला आपण डायट मध्ये पूर्ण वेळ कर्तव्यावर हजर होतो, असे प्रमाणपत्र डायटच्या प्राचार्यांकडून घेवून आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाला द्यावे लागते. तरच त्यांना पगार अदा करता येतो.

रणजितसिंह डिसले वेळापूर येथील डायटमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांनी तेथील उपस्थितीचे प्रमाणपत्र सादर न करताच त्यांना दरमहा पगार दिला गेल्यामुळे झालेल्या चौकशीत त्यांची मूळ नेमणूक असलेल्या परितेवाडी शाळेचे मुख्याध्यापक अडचणीत आले आहेत.

रणजितसिंह डिसले हे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, 1967 लागू आहे. त्यानुसार त्यांचे वर्तन सचोटीचे आणि कर्तव्यपरायणतेचे असणे आवश्यक आहे. पुरस्कार, आर्थिक लाभ स्वीकारण्याबाबत,  मिडियाशी संपर्क साधण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी त्यांना घेणे आवश्यक आहे.

याबाबत जिल्हा परिषदेने केलेला चौकशी अहवाल त्यांच्याकडे प्रथमदर्शनी अंगुलीनिर्देश करणारा आहे. डिसले यांनी वारंवार नियमभंग केल्याचे त्यांच्या आजपर्यंतच्या वर्तनातून दिसून आलेले आहे. सध्या हा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या विचाराधीन आहे. या अहवालातील बाबी गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964 मधील तरतुदीनुसार कारवाई होवू शकते.