नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत क्रिप्टोकरन्सीबाबत एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले. डिजिटल मालमत्तेवर कर लादणं म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर करणं असं समजलं जाऊ नये. मी सध्याच्या या टप्प्यावर याला कायदेशीर ठरवणार नाही किंवा त्यावर बंदी देखील घालणार नाही. बंदी घालायची किंवा घालायची नाही, याबाबतचा निर्णय हा सल्लामसलत केल्यानंतर घेतला जाईल.
आज शुक्रवारी संसदेमध्ये (Rajya Sabha) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय.
केंद्रीय अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथम म्हणाले की, बिटकॉईन, इथेरियम किंवा एनएफटी यांना कधीही अधिकृत चलनाचा दर्जा मिळणार नाही. दोन लोकांमधील क्रिप्टोच्या व्यवहारांना क्रिप्टोकरन्सी असेट्स समजले जाईल. तुम्ही सोनं, हिरे किंवा क्रिप्टोची खरेदी करा पण त्याला केंद्र सरकार अधिकृत चलनाची परवानगी देणार नाही. क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक ही लाभदायक असेल याची खात्री देता येणार नाही असंही अर्थ सचिवांनी स्पष्ट केलं. यामध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर जर नुकसान झालं तर त्याला सरकार जबाबदार नसेल असंही ते म्हणाले.
राज्यसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 वर सध्या चर्चा सुरु आहे. संसदेतील या सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, “मी सध्याच्या या टप्प्यावर याला कायदेशीर ठरवणार नाही किंवा त्यावर बंदी देखील घालणार नाही. बंदी घालायची किंवा घालायची नाही, याबाबतचा निर्णय हा सल्लामसलत केल्यानंतर घेतला जाणार आहे. ‘Taxation means that cryptocurrency will not be legal, Finance Minister
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी रोजी 2022-23 (Union Budget 2022-23) सालचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं होतं की, कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्यात येईल. सीतारामन यांनी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संबंधात केलेल्या पेमेंटवर 1 टक्के TDS लादण्याची घोषणा देखील केली होती.
या प्रकारच्या व्यवहाराचे तपशील डिजिटल चलनात कॅप्चर करणे हा या प्रस्तावामागील उद्देश आहे.
काही अर्थविषयक विश्लेषक अर्थमंत्र्यांकडून कर लादण्याला या पावलाकडे सकारात्मक पाहत आहेत. त्यांना असं वाटतंय की, यामधून क्रिप्टोकरन्सीला लवकरच कायदेशीररित्या मान्यता दिली जाईल. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय की सरकारने क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याचे नियमन किंवा कायदेशीरपणा यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी आभासी चलनाबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. आभासी चलन हे मॅक्रो इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी धोका असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले. रिझर्व्ह बँकेने आपले पतधोरण जाहीर केले. त्यावेळी गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी विविध मुद्यावर भूमिका स्पष्ट केली. शक्तिकांत दास म्हणाले की, क्रिप्टोमुळे आर्थिक स्थिरतेशी मुद्द्यांशी सामना करण्याची आरबीआयची क्षमता कमी होईल. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आभासी चलनाच्या नफ्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एका आठवड्यानंतर दास यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
