□ तीन तासाची बैठक निष्फळ, वाचा कुठे राहणार लोडशेडिंग
मुंबई : राज्यातील नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात लोडशेडिंगचा शॉक बसणार आहे. ठाकरे सरकारचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दोन दिवसांपुर्वी लोडशेडिंग केले जाणार नाही, असे वक्तव्य केले होते. पण आज राऊत यांनी राज्यात लोडशेडिंग होणार असल्याची घोषणा केली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज जवळपास तीन तास बैठक चालली. यात लोडशेडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यावर मोठं वीजसंकट कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. आज ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी लोडशेडिंग किंवा भारनियमन केलं जाणार नाही, असं वक्तव्य केलं होतं. पण आज अखेर नाईलाजाने राज्य सरकारला त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, ऊर्जा खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज जवळपास तीन तास बैठक चालली. ही तीन तासाची बैठक निष्फळ ठरली आहे.
बैठकीत अखेर वीजेची कमतरतेअभावी राज्यात भारनियमन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नितीन राऊत यांनी स्वत: दिली. महाराष्ट्राच्या जनतेने काही दिवस सांभाळून घ्यावं, असं आवाहन ऊर्जा मंत्र्यांनी केलं आहे. ज्या ठिकाणी बिलं भरलेली नाहीत. वसूली होत नाही. ज्याठिकाणी वीज चोरी होते त्याठिकाणी लोडशेडिंग केली जाते. G1, G2, G3 अशा सेक्टर आखत भारनियमन केलं जातं. नागरिकांनी चोऱ्या थांबवाव्यात. चोऱ्या होऊन देऊ नये”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं.
Power crisis, load shedding will start in Maharashtra
https://www.facebook.com/109399567404448/posts/525369879140746/
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार एक-दोन दिवसात पाऊस पडणार आहे. पाऊस पडला तर मदत होईल आणि भारनियमन कमी होईल. आम्ही ऑक्टोबरपर्यंत कसं प्लांनिंग असेल याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना सांगितली”, अशी माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.
चो-या करणा-या ठिकाणी भारनियमन करणार आहे. भाजपाला आंदोलन करायच असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात केलं पाहिजे. एमीआरसीने दोन महिन्यांच डिपॉझिट मागितले आहे त्यांचा निर्णय हा आहे. ज्या कंपनीने वीज बंद केली आहे त्या कंपन्यांच्या विरोधात 2003 च्या केंद्रीय इल्ट्रीसीटी ॲक्टनुसार कारवाई करणार असल्याचे मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
दरम्यान , देशात कोळशाची टंचाई नसून केंद्राकडे मुबलक कोळसा आहे. पण राज्य सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वीज टंचाई होत असल्याचा आरोप रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर विजेची टंचाई भासत आहे. राज्यावर भारनियमनाचे संकट ओढावल्याने नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोळशाची कमतरता आणि विजेची वाढलेली मागणी ही कारणे महावितरण आणि ऊर्जा खात्याने दिली आहेत.
□ केंद्र शासनाची नियोजनात चूक
देशातील 9 राज्यांमध्ये लोडशेडिंग होतेय. त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. कोरोना संपल्याचा परिणामही विजेची मागणी वाढण्यावर झालेली आहे. कोळसा मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालयाकडे बोट दाखवलं आहे.
केंद्र शासनाची नियोजनात चूक झाली आहे. याशिवाय अदानी कंपनीने पुरवठा कमी केला. त्यामुळे 14 हजार 005 मेगावॅट वीजेचा तुटवडा निर्माण झाला. CGPLने फक्त 630 मेगावॅट पुरवठा केला.
खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध नाही. अदानी आणि JSW दोघांनाही नोटीस पाठवली आहे – अदानी पॉवर्स कंपनीने 3100 मेगावॅट वीज देणं अपेक्षित होते. पण त्यांनी अचानक त्यांच्या तिरोडा येथील कंपनीचा पुरवठा बंद केला. हा तुटवडा कधीपर्यंत राहणार ते माहिती नाही. इम्पोर्टेड कोल (आयात कोळसा) घ्यायला वेळ लागणार.
