मुंबई : अखेर महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा निर्णय आज शिंदे सरकारने घेतला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ही घोषणा केली आहे. त्यानुसार लिटरमागे पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये कर कमी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले आहे. State Government Decision: Petrol, diesel became cheaper, Sarpanch and Mayor elections will be held directly from the people
केंद्र सरकारने पेट्रोल – डिझेल च्या दरात काही महिन्यांपूर्वी कपात केली होती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारला कर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. इतर राज्यांनी कमी केले होते मात्र महाराष्ट्राने कमी केले नव्हते. यामुळे आज पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 3 रुपये कमी करण्याचा निर्णय शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार कोटींचा भार पडणार आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
राज्य विधानसभेचं विशेष अधिवेशन ४ जुलै रोजी पार पडलं त्यावेळीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इंधनावरी कर कपात करण्यात येईल असं म्हटलं होतं. त्यानुसार आज ही कर कपात जाहीर करण्यात आली आहे. ४ जुलै २०२२ रोजी विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं होतं, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय कर कमी केला होता. सर्व राज्यांनी व्हॅट कमी करण्याची विनंती त्यावेळी पंतप्रधानांनी केली होती. पण काही राज्यांनी केली तर काहींनी केली नव्हती. आमचं युतीचं सरकार आता व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेईल. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच इंधनावरी कर कपातीचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे राज्यातील जनतेसाठी आनंदाची बातमी आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं, ४ नोव्हेंबर २०२१ आणि २२ मे २०२२ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात केंद्र सरकारने कपात केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी राज्य सरकारांनाही तसं आवाहन केलं होतं की राज्यांनी आपल्या इथं इंधनावरील कर कपात करावी. मात्र, काही राज्यांनी कर कपात केली नव्हती. पण आता युतीचं सरकार स्थापन झाल्यावर ठरवलं की, जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. त्यामुळेच आम्ही पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ३ रुपयांनी कर कपात करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर जवळपास ६ हजार कोटीचा भर पडणार आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
▪ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने
▪ राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंचाची थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. pic.twitter.com/bOs0AxwVwN
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 14, 2022
□ सरपंच व नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेतून होणार
सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडणूक थेट जनतेतून घेण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने होणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंचांचीही थेट निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. कॅबिनेटची आज बैठक झाली. यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशातील सर्वच राज्‍यांमध्‍ये सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडणूक थेट जनतेतूनच या पद्‍धतीनेच आहे. महाराष्ट्र सरपंच परिषदेमध्‍येही अशीच मागणी झाली होती. थेट निवड झाली नाही तर सरपंच निवडीवेळी सक्षम उमेदवारांवर अन्‍याय होतो. त्‍यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष, ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची थेट निवडणूक घेण्यात येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे, असेही त्‍यांनी सांगितले. भाजपने सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलला होता. आता पुन्हा एकदा सत्तेत आल्‍यानंतर भाजपने हा महत्त्‍वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
□ शिंदे सरकारने आज घेतलेले मोठे निर्णय
– पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय.
– राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान” राबविण्यात येणार.
– महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा.
– बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा.
– आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (31) जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली) योजना पुन्हा सुरु करणार.
