□ संवैधानिक नैतिकतेच्या कसोटीत शिंदे सरकार कोसळण्याची शक्यता
मुंबई / पुणे : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात 20 जुलैला सुनावणी होणार आहे. अशातच घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मत व्यक्त केलं. एकनाथ शिंदे व साथीदारांकडे संविधानानुसार एकच पर्याय शिल्लक आहे, तो म्हणजे त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी होणे, नाहीतर सगळे बंडखोर आमदार म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरू शकतात. संविधानातील 10 व्या शेड्युल मधील (a) चा दुसरा परिछेदात निर्णायक स्पष्टीकरण देणारा आहे. Joining a political party, otherwise rebel MLAs may become ineligible Ad Asim Sarode Politics Power Eknath Shinde
संविधानातील 10 व्या शेड्युल मधील (a) चा दुसरा परिछेदात निर्णायक स्पष्टीकरण देणारा आहे. त्यानुसार- ज्या पक्षाने एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत उभे केले असेल, त्याच पक्षाचा तो आमदार असतो. 2/3 पेक्षा जास्त संख्येने आमदार शिवसेनेतून (Shivsena) फुटून बंडखोर म्हणून बाहेर पडले तरीही त्त्या सगळ्या बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागेल. जोपर्यंत ते शिवसेना पक्ष सोडत नाहीत तोपर्यंत त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी ठरवून दिलेल्या प्रतोद व्यक्तीने (व्हीप ने) दिलेले आदेश सुद्धा पाळण्याचे संविधानिक बंधन बंडखोर आमदारांवर आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षातील 40 आमदार बंडखोर झालेत व त्यामुळे आपल्याकडे बहुमत आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नाहीत असे संविधानातील तरतुदी नुसार दिसते. म्हणजेच केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिवसेना कुणाची हे ठरविता येणार नाही हे वास्तव आहे. शिवसेना कुणाची याबद्दलचा वाद आधी निवडणूक आयोगाकडे येण्याची शक्यता आहे. जर निवडणूक आयोगाने निःपक्षपाती व शुद्ध संविधानिक भूमिका घ्यायचे ठरवले तर उद्धव ठाकरे यांचे बाजू कायद्याच्या दृष्टीने भक्कम आहे.
संविधानातील कलम 164 [1-A] नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्याच्या १५ टक्के किंवा किमान १२ असणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदूमध्ये ‘Council Of minister’ अशा शब्द वापरला आहे, त्याचा अर्थ असा होतो की, मंत्रिमंडळात १२ जण मंत्री असणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीचा ‘संपूर्ण पद्धतीनेच’ ( wholistic) अर्थ काढावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही असे माझे मत आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन होईल तेव्हा आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय नियमित करून घेता येतील. १२ पेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचे हक्क संविधानाचे पालक म्हणून राज्यपालांना आहेत. त्यांनीचे असे कायदेशीर आक्षेप घेऊन सरकारला स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. पण राज्यपालांची आजपर्यंतची कार्यपद्धती बघता राज्यपाल सरकारला असे प्रश्न विचारतील असे दिसत नाही. त्यामुळे हा घटनात्मक क्लिष्टता असलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मांडला जाऊ शकतो असे माझे मत आहे.
दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणं हे घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही पण ते बेकायदेशीर आहे असंही आपण म्हणू शकत नाही. या सरकारमध्ये अनियमितता आहे पण त्याला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हणता येणार नाही. व्यवस्थापनाचा थोडा काळ म्हणून अनियमितता स्विकारली जाऊ शकते पण अनावश्यक व अनियंत्रित कालावधीसाठी मंत्रिमंडळ स्थापन न करणे संविधानिक नैतिकतेला धरून नाही हे नक्की आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही याचे अन्वयार्थ वेगवेगळे असू शकतात. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश मधील एका प्रकरणात मुख्यमंत्री व केवळ 9 मंत्री होते तरीही ते 164 (1A) चे उल्लंघन नाही असाच निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये दिलेला होता. पण महाराष्ट्रात ही संख्या मुख्यमंत्री + 1 मंत्री अशीच आहे. त्यामुळे याची दखल वेगळी घेतली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रात केवळ 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही असे मात्र मला नक्की वाटत नाही. तरीही हे मुद्दे संविधानाशी ‘ खिलवाड’ करण्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे आणि केवळ 164 (1A) चा सुटा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्रातील राजकारणाचा संपूर्ण घटनाक्रम बघितल्यास मंत्रिमंडळ न नेमणे ही संविधानाची फसवणूक असल्याचे घटनातज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी म्हटलंय.
□ त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होणार सुनावणी
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात 20 जुलैला सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधी एन. व्ही. रामण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. यामध्ये न्यायमुर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.
अपात्रतेसंदर्भात शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर बुधवारी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून जवळपास सात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये १७ आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका आहे.
