देशात वस्तू आणि सेवा अर्थात जीएसटी. जीएसटी कराची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू झाली. त्यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर मिळणार असला तरी त्याचे ओझे नागरिकांवर पडणार आहे.
कर वाढवल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतात. त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसते. हे अर्थशास्त्राचे गणित आहे व चक्र देखील. मोदी सरकारच्या आल्यानंतर हा कर लागू केला. विविध प्रकारच्या करांचा बोजा नको म्हणून एक देश एक कर ही प्रणाली आणली गेली. ती व्यापारी, उद्योजक, कार्पोरेट संस्था यांच्या सोयींची झाली पण त्या प्रणालीतील एक एक अशा पाच टप्प्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आता २५ टक्के स्लॅब राहिला आहे. तोही लागू झाला तर महागाई कुठपर्यंत जाईल, याची शाश्वती देताच येणार नाही.
ज्या तात्त्विक भूमिकेतून करमुक्तता दिली गेली. अशा जीवनाश्यक वस्तूंची यादी हळूहळू जवळपास संपत आली आहे. सोमवारपासून लागू झालेल्या कर दरातील बदल यापुढे अधिक झपाट्याने व तीव्रतेने होतील, असेही संकेत आहेत. त्याच्या परिणामांची चर्चा आता होऊ लागलीय.
केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी नवीन निर्णयाचे समर्थन करताना, करमुक्ततेचा लाभ मिळालेल्या यादीतील अनेक वस्तू व सेवा या उत्तरोत्तर आणखी कमी होतील, असे सूचित केले. मूळ यादीतील जेमतेम १० टक्के वस्तू, सेवा सध्या करमुक्त आहेत. शिवाय कराच्या पाच टप्प्यांऐवजी सरसकट एकाच दराने जीएसटी वसुली लागू करणे सध्या शक्य नसले, तर पाचऐवजी तीन टप्प्यांपर्यंत सुधारणा शक्य असल्याचेही ते सांगतात.
या तीनांमध्ये सर्वोच्च २८ व १८ टक्क्यांचा टप्पा कायम असेल. कारण त्यायोगे अनुक्रमे १६ व ६५ असा एकूण ८१ टक्के महसूल येतो. तर, जीवनावश्यक वस्तूंसाठी लागू असलेला शून्य टक्के व पाच टक्क्यांचा टप्पा आणि त्यापुढील १२ टक्क्यांचा टप्पा ज्यातून अनुक्रमे १० व आठ टक्के महसूल मिळतो, यांचे त्यांच्या मते एकत्रीकरण घडू शकेल.
अर्थात बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली आहे. कर टप्प्यांमध्ये सुधारणा GST व विलीनीकरणाचा मुद्दा त्यांच्यापुढे विचारार्थ आहेच. जिव्हारापासून शिवारापर्यंत आणि देव्हाऱ्यापासून सरणापर्यंत प्रत्येक वस्तू आणि क्रिया / सेवेसाठी एकच सामाईक कर, ही जीएसटीमागील मूळ भूमिका अद्याप फलद्रूप झालेली नाही, अशी ओरड आता होऊ लागली आहे. तर अनेक प्रकारच्या अवगुणांसह सुरू राहिलेली अंमलबजावणी ही या आदर्श करप्रणालीचे अधिकाधिक विद्रूपीकरण करीत आहे, अशी टीकाही होते आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
पुनरावलोकन होत असताना, आजवर असलेले स्थावर मालमत्ता क्षेत्र, बरोबरीने मुद्रांक शुल्क, पेट्रोल-डिझेल उत्पादने अशा देशाच्या जीडीपीमध्ये ३०-३५ टक्के वाटा असलेल्या या प्रमुख घटकांचा जीएसटीत अंतर्भावाचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा होता. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर जीएसटीबाह्य, पण दुकानदारांकडे विक्रीला असणाऱ्या धान्य, डाळींवर मात्र कर- हा देखील विरोधाभासच. शिवाय महागाईने चिंताजनक शिखर गाठले असताना आणि अर्थव्यवस्थेच्या अंगाने तिच्या भयानक परिणामांचे अर्थतज्ज्ञ इशारे देत असताना, आजवर करमुक्त वस्तूंना करकक्षेत आणून महागाईला खतपाणी सरकारच घालत असल्याचे दिसून येते.
जीवनावश्यक किराणा वस्तूंवरील ५ ते १२ टक्क्यांच्या या नवीन करातून, छोटे दुकानदार, व्यापाऱ्यांना करपालनांसंबंधी अडचणी स्वाभाविकच येणार. म्हणूनच त्यांनी विरोधासाठी बंद आंदोलनेही केली. पण या नव्या व्यवस्थेचा रोखच असा आहे की, जुळवून घ्या अथवा व्यवसाय संपुष्टात आणून अस्तंगत व्हा.
निर्वासन शस्त्रक्रिया, – वस्तू आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीशी संबंधित उपकरणांवर जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला. इंधन खर्चासह माल वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रक, वाहनांवर आता १८ ऐवजी १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. काही ऑर्थोपेडिक लाइन अपमध्ये जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी पॅक लावलेली असोत किंवा नसलेली असो, १८ जुलैपासून ५ टक्के सवलतीच्या जीएसटी दरासाठी पात्र असतील. त्यामुळे या क्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या वस्तू स्वस्त होतील. हा एक दिलासा म्हणावा लागेल.
कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्था कोसळली. देशाचीच नाही तर घराघरांची देखील तेव्हा येत्या काळात सरकारला हे ओझे कमी करावेच लागेल. अन्यथा घोडा मैदान जवळच आहे.
📝 📝
– दैनिक सुराज्य , संपादकीय
