मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नावांना मंजुरी दिली नव्हती. पण सध्या शिंदे व फडणवीस यांनी नवीन आमदारांची यादी तयार केली आहे. या प्रक्रियेला ॲड. नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. राज्यपालांनी पहिल्या बारा जणांची यादी पूर्ववत ठेवावी, नवीन यादी करण्यासाठी शिंदे सरकारला मनाई करावी, अशी मागणी याद्वारे केली आहे. A petition expressing political suspicion on the role of Governor Koshyari was filed in the court
महाराष्ट्र विधान परिषद आमदारांची यादी प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली बारा आमदारांची यादी रद्द केली. या निर्णयाला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी न्यायालयात निर्णयाविना प्रलंबित असताना कोश्यारी यांनी ही यादी रद्द कशी केली, असा सवाल करत राज्यपालांच्या भूमिकेवर राजकीय संशय व्यक्त करणारी याचिका दाखल झाली आहे.
या याचिकेत महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना दिलेल्या 12 आमदारांची यादी रद्द करू नये, तसेच मंत्रिमंडळाने दिलेल्या यादीची अंमलबजावणी करण्याची राज्यपालांची कालमर्यादा स्पष्ट करण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर लवकरच सुनावणी होईल. अशी माहिती याचिकाकर्ते वकिल नितीन सातपुते यांनी दिली आहे आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आाणि शिवसेनेच्या 12 नावांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली होती.
मात्र, ही यादी राज्यपालांनी मंजूर केली नाही. यावरून आरोप प्रत्यारोपही झाले. या यादीत नाव समाविष्ट असलेले राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे विधानसभेतून विधानपरिषदेवर तर, काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली. तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी आपली नियुक्ती करू नये, असे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांना दिले होते.
दरम्यान, शिंदे-भाजप सरकारने 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नव्याने यादी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. यासाठी राज्यपाल प्रस्ताव परत पाठवून तो नव्याने मागवण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात काल शनिवारी जनहित याचिका दाखल केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने दिलेली यादी मंजूर करण्याबाबत निर्देश द्यावेत.
मंत्रिमंडळाने दिलेली यादी मंजूर करण्याबाबत कालमर्यादा निश्चित करावी, शिंदे सरकारच्या कायदेशीर स्थापनेबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोवर निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करणे, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून आयएएस आणि आयपीसएस अधिकाऱ्यांकरवी शिंदे सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची पडताळणी करण्याचीही मागणी याचिकेत केली आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
□ गणपती विसर्जन दरम्यान राज्यात 21 जणांचा मृत्यू
मुंबई : महाराष्ट्रात गणेश विसर्जन दरम्यान तब्बल 21 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. 21 पैकी 15 जणांचा बुडून मृत्यू झाला आहे. विदर्भात अधिक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. केवळ विसर्जन दरम्यान बुडूनच नव्हे तर इतर कारणांमुळेही नागरिकांनी जीव गमावला असल्याचे वृत्त आहे.
नागपुरातील शक्करदरा परिसरात झालेल्या रस्ते अपघातामध्ये चौघांना जीव गमवावा लागला. दरम्यान, कोणताही उत्सव साजरा करताना काळजी घेणे आवश्यक असते. गणपती विसर्जनादरम्यान विविध घटनांमध्ये महाराष्ट्रात 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 21 पैकी 15 जणांचा बुडून मृत्यू झाला. वर्धा जिल्ह्यातील सावंगी येथे तीन जणांचा बुडून मृत्यू झाला, तर देवळी येथे आणखी एकाचा बुडून मृत्यू झाला, अशी माहिती एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिली. यवतमाळ जिल्ह्यातही मूर्ती विसर्जनासाठी गेलेल्या दोघांचा तलावात बुडून मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा आणि बेलवंडी येथे वेगवेगळ्या घटनांमध्ये बुडून दोघांचा मृत्यू झाला, तर जळगाव जिल्ह्यात आणखी दोघांचा मृत्यू झाला. पोलिसाच्या माहितीनुसार, पुणे, धुळे, सातारा आणि सोलापूर शहरातील ग्रामीण भागात प्रत्येकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे, नागपूर शहरातील शक्करदरा परिसरात गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाच्या वेळी झालेल्या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.
ठाण्यातील कोलबाड परिसरात पावसाच्या दरम्यान गणेश पंडालवर झाड पडल्याने एका 55 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिली. शुक्रवारी रात्री ही घटना घडल्याचे त्यांनी सांगितले.
