नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट –
देशभरातील 30.98 कोटींपेक्षा अधिक असंघटित कामगारांनी आतापर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली असून, त्यामध्ये 3 ऑगस्ट 2025 पर्यंत 3.37 लाखांहून अधिक प्लॅटफॉर्म कामगारांचा (जसे की डिलिव्हरी पार्टनर, ऍप आधारित सेवा पुरवठादार इ.) समावेश आहे.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 26 ऑगस्ट 2021 रोजी सुरू केलेल्या या पोर्टलचा उद्देश असंघटित कामगारांसाठी आधारशी संलग्न राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे आहे. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांनी लोकसभेत सांगितले की, ई-श्रम पोर्टल असंघटित कामगारांना स्वघोषणेनुसार युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करते. नोंदणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सोशल मीडिया, राज्य सेवा केंद्रे आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स यांचा सक्रिय वापर केला जात आहे.
मंत्रालयाने दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण व विकास मंडळ आणि राज्य श्रम विभाग यांच्या सहकार्याने नोंदणी शिबिरे आणि जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या आहेत.
ई-श्रम पोर्टल “वन-स्टॉप सोल्यूशन” म्हणून तयार करण्यात आले असून, विविध सामाजिक सुरक्षा योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देते. नोंदणीकृत कामगारांना योजनांचा लाभ घेण्याबरोबरच आतापर्यंत मिळालेल्या लाभांचा तपशील पाहण्याची सुविधाही मिळते.
सध्या १४ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या योजना या पोर्टलशी जोडलेल्या आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मनरेगा, पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण व शहरी), आयुष्मान भारत – पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना, पंतप्रधान किसान मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड आणि पंतप्रधान मातृ वंदना योजना यांचा समावेश आहे.
