नवी दिल्ली : गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन तिन्ही कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असून समितीचे गठण केले आहे. या समितीत चारजण असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कडक शब्दात केंद्राला सुनावलं होतं. ते म्हणाले की, कोर्टाकडून तयार केलेल्या समितीमध्ये चर्चा होईपर्यंत हा कायदा होल्ड करायला हवा.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अन्यथा कोर्टाकडून हा कायदा रोखण्यात येईल. यानंतर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रारंभिक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
ज्यानुसार केंद्र सरकार आणि संसदेने कधीही कोणत्याही समितीने सल्लामसल किंवा प्रक्रियाचा तपास केला नाही ही चुकीची धारणा आहे. प्रतिज्ञापत्रात दिल्यानुसार कायदा घाईत तयार केलेला नाही, तर गेल्या दोन दशकांपासून यावर चर्चा सुरू होती व हा त्याचाच परिणाम आहे, असेही सांगण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
* शरद पवारांकडून निर्णयाचे स्वागत
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरु केलेल्या मागणीला यश आल्याचे दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
त्यांनी सोशल मीडियावरून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यी समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत, असे शरद पवार आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हणाले.
