पुणे : अण्णा हजारे हे अत्यंत अविश्वासू आणि ‘मॅनेज’ होणारे समाजसेवक आहेत. ते राजकीयदृष्ट्या हास्यास्पद व्यक्तिमत्व ठरले आहेत. त्यांनी २०११ साली केलेल्या आंदोलनामागील बोलवते धनी कोण होते, हे उघड झाले आहे. हजारे म्हणजे महात्मा गांधी नव्हेत अशी कडवट टीका नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. भाजपा नेत्यांच्या शिष्ठाई नंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यापार्श्वभूमीवर मुणगेकर यांनी हजारे यांच्यावर निशाणा साधला. पुण्यात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मुणगेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अभ्यासासाठी समिती नेमलेली असताना हजारे यांनी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याच्या अटीवर उपोषण मागे घेतले. ही बाब हास्यास्पद आहे. त्यांनी २०११ साली केलेले आंदोलन हे पूर्णपणे नियोजित होते. त्यांच्या आंदोलनामागे नेमके कोण होते, त्यांचा बोलविता धनी कोण होता, हे आता समोर आले आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्यांचा काय उल्लेख करायचे हे सर्वांनाच माहीत आहे, असा चिमटा मुणगेकर यांनी काढला.
हजारेंनी सरकारच्या विरोधात उपोषण केले असते; तरी त्याचा फारसा प्रभाव पडला नसता. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आदी भेटायला गेल्यावर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यांनी समितीची मागणी केली आहे. समिती गठीत करा सांगणारे हजारे कोण? असा सवालही मुणगेकर यांनी केला. हजारे यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ते ‘मॅनेज’ होऊ शकतात किंवा त्यांचे आंदोलन ‘मॅनेज’केले जाऊ शकते असा थेट आरोपही मुणगेकर यांनी केला.
* आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल चमत्कारिकच
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी करण्यात आली. तेव्हापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी नकारात्मक ठरला आहे. काल आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर झाला. हे आर्थिक सर्व्हेक्षण म्हणजे चमत्कारीकच होतं. 11 टक्के अर्थव्यवस्था सुधारेल असं सांगण्यात आलं. असं सर्व्हेक्षणच शक्य नाही. पाच टक्के सुद्धा अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असं मला तरी वाटत नाही, असं ते म्हणाले. तसेच मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेला किरकोळपणे घेत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. नेहरूंनी उभं केलेलं प्लॅनिंग कमिशन मोदींनी बरखास्त केलं. सरकार आणि जनतेमधील दुवा म्हणजे प्लॅनिंग कमिशन होतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
