मुंबई : ‘केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविषयी शरद पवारांपर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. त्यामुळं त्यांचा गैरसमज झाला होता. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील’ असा टोला लगावत शरद पवारांवर निशाणा साधला होता. यावर शरद पवार यांनी ट्विटर द्वारे ट्विट करत त्यांच्या काळात कृषी क्षेत्रात झालेल्या आमूलाग्र बदलाबाबत माहिती दिली असून शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी कृषी मंत्र्यांची असल्याचं ट्विट मध्ये म्हटलं आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन तीव्र होत असतानाच राजकीय वातावरणही तापू लागलं आहे. नव्या कृषी कायद्यांवरून देशाचे माजी आणि आजी कृषीमंत्री आमने-सामने आले आहेत. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तिन्ही कायद्यांवर ट्विट करून भाष्य केलं होतं. त्याला केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी प्रत्युत्तर दिलं. तोमर यांनी उत्तर दिल्यानंतर शरद पवार यांनी ट्विट करत कृषीमंत्र्यांना कडक शब्दात सुनावलं आहे.
शरद पवार यांच्यापर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आता भूमिका बदलतील आणि कायद्याचं समर्थन करतील, असं प्रत्युत्तर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिलं होतं. तोमर यांच्या टीकेचा समाचार घेतला. शरद पवार यांनी ट्विट करून कृषी कायद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधला.
“शेतकऱ्यांना शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कार्यकाळात विक्रमी प्रमाणात खाद्यान्नांचे हमीभाव वाढवण्यात आले. २००३-०४मध्ये तांदूळाचा हमीभाव क्विंटलमागे ५५० रुपये इतका होता. तर गव्हाचा क्विंटलमागे ६३० रुपये होता. युपीए सरकारने दरवर्षी त्यात ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४मध्ये तांदूळाची किंमत प्रति क्विंटल १३१० आणि गव्हाची १४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्या कालावाधीत खाद्यानांचं जे विक्रमी उत्पादन झालं, त्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे हमीभाव आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याचं मोठं काम युपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालं,” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
“जेव्हा मी कृषीमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारली, तेव्हा गव्हाची आयात करणारा देश २०१४पर्यंत कृषी निर्यातदार देश बनला होता आणि त्यातून देशाला जवळपास १.८० हजार कोटी विदेशी गंगाजळी मिळाली होती. एनडीए सरकारने जे तीन नवीन कायदे आणले आहेत, त्यात शेतमाल विकण्यासाठी आपल्या आवडीनुसार बाजाराची निवड करण्याचा आहे. याच दिशेने २००३मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मॉडेल स्टेट अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कायद्याला मंजूरी दिली होती. तरीही देशभरात प्रत्येक राज्यात बाजार समिती कायद्यात एकसमानता नव्हती. हे नजरेसमोर ठेवून माझ्या कार्यकाळात २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्र लिहून यासंदर्भात बदल करण्याचं आवाहन केलं होतं,” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
“इतकंच नाही, तर कोणत्याही प्रकारची घाई न करता २०१०मध्ये राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मागील वर्षी केंद्र सरकारने कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, बहुमताच्या आधारावर घाईगडबडीत तीन कायदे मंजूर केले. या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव देण्याचं कोणतंही आश्वासन नव्हतं. शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात हमीभावाचा संदर्भ आणण्यात आला,” असं शरद पवार यांनी सुनावलं आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमरजी आता असं सांगत आहेत की, नव्या कायद्यांतील तरतूदी सध्याच्या हमीभावावर किंचितही परिणाम करत नाहीत. ते हे सुद्धा सांगत आहेत की, नवीन कायदे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी सुविधायुक्त व जास्तीचे पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. नव्या कायद्यानुसार शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकू शकतो, पण खासगी खरेदीदारांना विकताना हमीभावाची हमी देण्यात आलेली नाही. हे आंदोलक शेतकऱ्यांचं सुरूवातीपासून म्हणणं आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्याच्या बाबींबद्दल हमी देण्यात आलेली नाही,” असं पवार म्हणाले.
“यासंदर्भात सर्व सत्य माहिती नरेंद्रसिंह तोमर हे लोकांसमोर आणत नाही आहेत. नव्या व्यवस्थेत बाजार समित्यांवर परिणाम होणार नाही, असं कृषीमंत्री असं सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात स्पर्धक कंपन्यांचं हित होईल, अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत, असं शेतकरी संघटनांचं मत तयार झालं आहे. ही काही वृत्ती नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. योग्य वेळी चर्चा व्हायला हवी होती. तथ्य चुकीच्या वा योग्य पद्धतीने मांडण्यावर दीर्घकाळ चर्चा होतच राहिल, पण सत्य माहिती मांडणं आवश्यक आहे. हे काम सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री करू शकतात,” असा टोलाही पवारांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना लगावला आहे.
