नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२१-२२ या वर्षासाठीचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर केला आहेत. अर्थसंकल्प ‘कधी नव्हे इतका चांगला’ असणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देत सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी त्या काय करतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा असलेल्या कर संरचनेत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. टॅक्स स्लॅब जैसे थेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांची काहीशी निराशा झाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थमंत्री पूर्णपणे पेपरलेस म्हणजेच डिजिटल बजेट सादर करीत आहेत. २०२१ टॅब्लेटद्वारे बजेट सादर केले जाते. शेतकरी, कामगार ते सामान्य करदात्यांपासून तर छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांचे लक्ष बजेटवर आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण या आज वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षाचा सरकारचा महसूल आणि खर्च याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. खरंतर, अनेक लोक अर्थसंकल्पाच्या प्रतिक्षेत असता. कारण, याचा टॅक्सवर मोठा परिणाम होतो.
– २०२० मध्ये रेकॉर्डब्रेक ६ कोटी ४८ लाख लोकांनी आयकर रिटर्न भरल्याची अर्थमंत्र्यांची माहिती. जुन्या कर प्रकरणातल्या तपासासाठी सहा ऐवजी तीन वर्षांचे रेकॉर्ड तपासले जाणार.
– सोने-चांदी होणार स्वस्त. सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्कामध्ये घट. १ ऑक्टोबरपासून नवीन सीमा शुल्क धोरण लागू होणार.
– मोबाईल फोन महागणार. मोबाईलच्या काही उपकरणावरील सीमा शुल्क २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. तर तांबे आणि स्टीलच्या करात कपात करण्यात आली आहे.
– टॅक्स ऑडिटची मर्यादा पाच कोटींवरुन १० कोटींवर. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात करण्याचा निर्णय.
– अनिवासीय भारतीयांना कर भरण्यास मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. यासाठी त्यांना डबल कर प्रणालीमधून सूट देण्यात येणार. स्टार्ट अप उद्योगांना करामधून देण्यात आलेली सूट ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्लॅबनुसार टॅक्स भरावे लागतील पण रिटर्न फाईल करण्याची गरज नाही. याचा लाभ केवळ पेन्शनधारकांसाठी असणार आहे.
– वित्तीय तूट ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यासाठी सरकारला ८० हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. हे पुढील दोन महिन्यात मार्केटमधून घेण्यात येईल.
– डिजिटल व्यवहारास चालना देण्यासाठी केंद्र सरकराने १५०० कोटींची तरतूद केली जाणार
– गोवामुक्तीला ६० वर्षपूर्तीनिमित्त ३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार
– आगामी जनगणना पहिल्यांदाच डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार. यासाठी तीन हजार ६८ कोटींची तरतूद करण्यात येणार
– न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड यंदा PSLV-CS51 लॉन्च करेल. याशिवाय गगनयान मिशनअंतर्गत मानवरहित पहिला उपग्रह डिसेंबर महिन्यात लॉन्च होईल. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसअंतर्गत एक ट्रिब्युनलची निमिर्ती करण्यात येईल. यामध्ये कंपनीमधील वादाचे लवकर निराकरण करण्यात येईल.
– अनुसूचित जातीच्या ४ कोटी विद्यार्थ्यांसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
– याच क्षेत्रात संयुक्त अरब अमिरातसह मिळून स्किल ट्रेनिंगवर काम केले जाईल, यात लोकांना रोजगार मिळू शकेल. यामध्ये भारत आणि जपान यांचा संयुक्त प्रकल्प सुरु आहे.
– देशभरात जवळपास १०० नवे सैनिकी शाळा बनविण्यात येणार. लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ बनविण्यात येणार.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
– प्रवासी मजुरांसाठी देशभरात एक देश-एक रेशन योजना सुरु. यासाठी एक पोर्टल सुरु केले जाईल, ज्यात स्थलांतरित मजुरांची माहिती असेल.
– शेतकऱ्यांना किमान हमीभावासाठी आकडा ७५ हजार कोटी रुपये. गव्हाचं उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झालाय
– स्वामित्व योजना देशभरात लागू. तसेच, ऑपरेशन ग्रीन स्कीमचीही घोषणा करण्यात आली. यामध्ये अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येणार असून याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे.
– कृषी क्षेत्रातील क्रेडिट टार्गेट 16 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार. पाच फिशिंग हार्बर हब म्हणून तयार केले जाणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये फिश लॅण्डिंग सेंटर विकसित केलं जाईल.
– शेतकऱ्यांसाठी निधी वाढवला. शेतमालाला दीडपट भाव देण्याचे उद्दिष्ट. धानसाठी १ लाख ७२ हजार कोटी देणार. गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीची तरतूद. बियाणांसाठी १०, ५४० हजार कोटींची गुंतवणूक. डाळ, गहू, धानसहित अन्य पिकांची MSP वाढविण्यात आली आहे.
– सरकारी बँका सक्षम करणार. २० हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची तरतूद. यावर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार. डीव्हीडेंटवर टीडीएस बसणार नाही.
– बँकांच्या बुडीत कर्जावर अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा. बँकांच्या बुडीत कर्जे वेगळ्या कंपनीत वळविणार आहेत; बुडीत कर्जांची वसुली करणार असल्याचेही स्पष्ट
– विमा कायद्यात सुधारणा. विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७२ टक्के करणार.
– सार्वजनिक वाहतुकीमधील बसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी रुपये. नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी तर नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटींची तरतूद.
– ऊर्जा खात्यासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची योजना सुरु केली जात आहे. तसेच सरकारकडून हाइड्रोजन प्लांटसाठी बनवण्याची घोषणा. ऊर्जा खात्यातील पीपीपी अंतर्गत अनेक प्रोजेक्ट पूर्ण केले जातील. ग्राहकांना पसंतीनुसार वीज जोडणी. सौरऊर्जेसाठी १ हजार कोटीची तरतूद.
– रेल्वेसाठी १.१० कोटी रुपयांची तरतूद. राष्ट्रीय रेल्वे योजना २०३० तयार. कोच्ची, बंगळुरु, चेन्नई, नागपूर, नाशिकमध्ये मेट्रो प्रकल्पाला प्रोत्साहन देणार.
– जल जीवन मिशन योजनेसाठी दोन लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद.
– देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणार.
– भुपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासाठी १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद. रस्ते, महामार्गांची भरीव तरतूद. मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनॉमी कॉरिडॉर बनविणार. तसेच, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाममध्येही इकॉनॉमी कॉरिडॉरची घोषणा.
– करोना पतिबंधक लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा. आरोग्य क्षेत्राचे बजेट १३७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. दोन मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा.१७ नवीन पब्लिक हेल्थ युनिट सुरु केले जाणार. ३२ विमानतळांवरही असणार. ९ बायोलॅब, चार नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी बांधणार.
– आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा. यासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद.
– जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्यासाठी ‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ लवकरच लागू करणार. वाहने भंगारात काढणे ऐच्छिक असेल.
– ११२ जिल्ह्यांमध्ये स्वच्छ योजना राहील. आरोग्य क्षेत्र, पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव तरतूद करणार. ७ नवे टेक्स्टाईल्स पार्क उभे करणार
– शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देणार.
– निर्मला सीतारामन यांच्याकडून करोना काळातील मदतीची माहिती. आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत २७.१ लाख कोटी रुपयनची मदत दिली. हे सर्व पाच मिनी अर्थसंकल्पासारखे होते.
