सोलापूर : सोलापूर जि.प.चा प्रशासकीय कामकाजाबाबत सुधारणा करण्यासंदर्भात आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. गतिमान व पारदर्शक प्रशासन होण्याच्या दृष्टीने सोलापूर जिल्हा परिषदेने पावले टाकण्यास सुरुवात करत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
2 फेबुवारी 2021 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलिप स्वामी यांनी एक परिपत्रक जारी करित यापुढे मुख्याध्यापक किंवा केंद्रप्रमुख यांचे लेखीपूर्वपरवानगीशिवाय शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत येण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद परिसरात अनावश्यक गर्दी करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय शिक्षक कर्मचारी जिल्हा परिषद मुख्यालयात आले तर संबंधित शिक्षकासह त्यांचे मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांच्यावर देखील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
* का वाढतीय जि.प. मध्ये गर्दी
परिपत्रक निर्गमित करताना अनेक शिक्षक आपल्या कामासाठी जिल्हा परिषदमध्ये येत असतात, ते कोणत्या कामासाठी येतात याची माहिती प्रशासनाने घेतली असता दोन बाबी समोर आल्या. एक वैद्यकीय देयके व दुसरे भविष्य निर्वाह निधी (PF) प्रकरणे. सदर प्रकरणाचा प्रवास हा गटशिक्षणाधिकारी,शिक्षणाधिकारी, आरोग्य विभाग, पुन्हा शिक्षणाधिकारी त्यानंतर लेखा व वित्त विभाग तसेच देयकाची रक्कममोठी असल्यास सामान्य प्रशासन विभाग आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यता आणि पुन्हा शिक्षण विभाग असा एका मेडिकल बिलाचा प्रवास रहातो, बऱ्याच वेळा देयक कोणत्या टप्प्यावर आहे हे कळत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य शिक्षकांच्या चकरा जिल्हा परिषदमध्ये चालू होतात आणि कार्यालयात अनावश्यक गर्दी वाढते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* असा प्रयोग करणारी सोलापूला जिल्हा परिषद राज्यातील पहिली
या सर्व पार्श्वभूमीवर यापुढे आता जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर दर सोमवारी कार्यालयात प्राप्त बिलांची
स्थिती कळणार आहे. म्हणजेच आपण दिलेले देयक कोणत्या विभागात आहे हे गावातील/वाडीवस्तीवरील काम करणाऱ्या शिक्षकांदेखील वेबसाईटवर दिसेल. त्यामुळे कोणी कोणाला भेटायला येण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल.
याचप्रमाणे पीएफ करिता सादर केलेले देयकांचे सद्यस्थितीही सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर
साप्ताहिक स्वरुपात प्रसारित करण्यात येईल. त्यामुळे दर आठवड्याला आपल्या देयकाची स्थिती कर्मचाऱ्यांना समजून येईल हा प्रयोग करणारी सोलापूर जिल्हा परिषद राज्यातील पहिली असणार आहे. हाच प्रयोग हळूहळू जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागासाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.
* बोगस अपंगांना लगाम बसणार
फक्त गतिमानता नव्हे तर पारदर्शकता सुद्धा या निर्णयामुळे येणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक कर्मचारी मुख्यालयी थांबतील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ देऊ शकतील अशी, प्रशासनाची अपेक्षा आहे. आता अपंगाचे प्रमाणपत्र काढायचे असेल नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार. सेवेत लागल्या नंतर अनेक कर्मचारी बदली व पदोन्नती मध्ये सूट मिळावी म्हणून अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करतात, जे कर्मचारी सेवेत लागताना फिट असतात आणि फायद्यासाठी प्रमाणपत्र सादर करतात अशांना येथून पुढे लगाम बसणार आहे.
हयापूर्वी यासंदर्भात झालेल्या तक्रारी विचारात घेता यापुढे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पूर्व परवानगीन घेता एखाद्या कर्मचाऱ्यांने प्रमाणपत्र सादर केले तर ते ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले.
एखादा कर्मचाऱ्यांची स्वतःची वैद्यकीय तपासणी करण्यास सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याचे पत्र असल्याशिवाय त्यांची तपासणी करण्यात येऊ नये, असे आदेश सिव्हिल प्रशासनास दिले जाणार आहेत. यामुळे बोगस अपंगांना लगाम बसणार आहे.
