नवी दिल्ली : भारत सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यासंदर्भात अमेरिकेने पहिल्यांदाच आज आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने एकीकडे या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना इंटरनेटसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, असे अमेरिकेच्या प्रवक्त्याने म्हटले. इंटरनेटची सेवा शेतकऱ्यांना मिळावी हा त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याअंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार तसेच लोकशाहीचा भाग आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
भारत सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यासंदर्भात अमेरिकेने पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने एकीकडे या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना इंटरनेटसारख्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत असंही मत अमेरिकेने नोंदवलं आहे. भारतीय बाजारपेठांची गुणवत्ता वाढवणाऱ्या सुधारणा आणि खासगी क्षेत्रामध्ये अधिक गुंतवणुकीला प्राधान्य देणाऱ्या बदलांचं अमेरिका स्वागत करत असल्याचंही अमेरिकन सरकारने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी भारतामधील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना शांततापूर्ण मार्गाने होणाऱ्या कोणतंही विरोध प्रदर्शन हो लोकशाहीची ओळख असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच दोन पक्षांमधील मदतभेद हे चर्चेनेच सोडवले गेले पाहिजे, असंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील ज्यो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनासंदर्भात गुरुवारी प्रतिक्रिया दिली. यामध्ये कोणतंही शांततापूर्ण मार्गाने होणारं विरोध प्रदर्शन ही लोकशाहीची ओळख आहे अशी अमेरिकेची भूमिका असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण विरोध प्रदर्शनाचं समर्थन केलं आहे. आम्ही दोन पक्षांमधील मतभेद चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याला प्राधान्य देतो. भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुणवत्तेसंदर्भातील सुधारणा करणाऱ्या आणि खासगी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणाऱ्या बदलांचे अमेरिका स्वागत करते, असंही अमेरिकन सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
मात्र त्याचवेळी अमेरिकन प्रवक्त्यांनी भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारं मत नोंदवलं आहे. कोणताही खंड न पडू देताना माहिती आणि इंटरनेची सेवा शेतकऱ्यांना मिळावी हा त्यांच्या विचार स्वातंत्र्याअंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार तसेच लोकशाहीचा भाग आहे, असंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.
