मुंबई : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत. यावर आकारला जाणारा कर मोठा असल्याने दरवाढ होत आहे. मात्र करकपात करता येईल का? यावर विचार सुरू असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. मुंबई दौऱ्यावर असताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. इंधनावर राज्य सरकारही कर आकारते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार यांनी सहमतीने कर कमी करण्यासंदर्भात चर्चा करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले.
सातत्याने होत असलेली इंधन दरवाढ कमी करण्यासाठी करकपातीची बाब केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र इंधनावर राज्य सरकारच्या करांचा भार अधिक असल्याने संयुक्तपणे त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल रविवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केले. केंद्र सरकार कर्ज काढून प्रत्येक राज्याला वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) हिस्सा नियमितपणे देत असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दादर येथील स्वामीनारायण मंदिरात रविवारी आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांशी अर्थसंकल्पीय तरतुदींबाबत संवाद साधला.
पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आदी इंधनाचे दर गेले काही महिने सातत्याने वाढत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक महागाईत होरपळत आहेत. त्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत असून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेसह देशातील अन्य विरोधी पक्षांनी इंधन दरवाढ रोखण्याची मागणी केली आहे.
इंधन दरवाढीबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना सीतारामन म्हणाल्या, देशातील इंधनाचे दर हे शासनाच्या नियंत्रणाखाली नसून आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील दरानुसार ते तेल कंपन्यांकडून दररोज निश्चित केले जातात. केंद्र सरकारचा त्यात हस्तक्षेप नाही. इंधनावरील करांचा साधारणपणे विचार केला, तर केंद्र सरकारचा कराचा वाटा १३-१४ रुपये, तर राज्याचा ३०-३५ रुपये (प्रति लिटर) असा आहे. जर केंद्र सरकारने करकपात केली, तर महसूल वाढीसाठी राज्य सरकार कर दर वाढविण्याची शक्यता आहे. करकपातीचा लाभ पूर्णपणे ग्राहकापर्यंर्त किंवा जनतेपर्यंत पोचणार का, हा प्रश्न आहे. पण तरीही करकपात करून इंधन दरवाढ कशी रोखायची आणि कोणी आधी कर कमी करायचे, ही बाब विचाराधीन असल्याचे सांगितले.
