रत्नांच्या झाल्या गारगोट्या!, एकाही महाभागाला सत्तर दिवसात सवड झाली नाही

राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन दोन-तीन राज्यांपुरतं मर्यादित आहे, असं हिणवत केंद्रसरकारनं वेळकाढूपणा केला. बघता बघता दोन महिने उलटून गेले. सरकारला वाटत होतं की, काही दिवस बसून कंटाळून शेतकरी निघून जातील. नाहीतर घरप्रपंचवाली माणसं घरदार सोडून किती दिवस राहतील. सरकारमधल्या मंडळींचं एकूण सामाजिक प्रश्नांबाबतचं तोकडं आकलन आणि कोणत्याही विषयाकडं संवेदनशीलतेने पाहण्याचा अभाव यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवरून जगभर पोहोचण्यामागे हेच कारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं अपयश यातून जगाच्या वेशीवर टांगलं गेलं, त्याचमुळं त्यांच्या भक्तांनी परदेशी हस्तक्षेपाचा कांगावा सुरू केला. भक्तांनी तो करणे समजू शकते, परंतु पॉप गायिका रिहानाच्या ट्विटवर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं विस्तृत निवेदन प्रसिद्धीस दिलं, यातून सरकार आणि सरकारशी संबंधित घटक किती गोंधळलेत हेच दिसून येतं.

कोणत्याही देशात एवढ्या मोठ्या संख्येनं एवढा दीर्घकाळ जर लोक आपल्या मागण्यांसाठी जमले असतील तर आजच्या `ग्लोबल व्हिलेज`च्या काळात तो विषय एका देशापुरता मर्यादित राहात नाही. तो वैश्विक बनणे स्वाभाविक आहे. खरेतर शेतकरी आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सहानुभूती व्यक्त केली होती. परंतु भारताने त्याची गंभीर दखल घेऊन कॅनडाच्या भारतीय राजदूतांकडे त्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतरही अधुनमधून जागतिक पातळीवर शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद उमटत राहिले. परंतु रिहानाच्या ट्विटनंतर हा प्रश्न ख-या अर्थानं जागतिक पातळीवर पोहोचला. रिहानापाठोपाठ पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची पुतणी लेखिका मीना हॅरिस यांनीही त्यासंदर्भात ट्विट केलं आणि त्याची व्याप्ती वाढली.

आकलनाच्या मर्यादा आणि गोंधळलेल्या अवस्थेत प्रत्त्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात भारत सरकारनं आपलं हसं करून घेतलं. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं आवश्यकता नसताना निवेदन प्रसिद्धीस दिलं. आणि सरकारी मिंधे असलेल्या चित्रपट, क्रिकेट तसेच अन्य क्रीडा क्षेत्रातल्या सेलिब्रिटींना त्याविरोधात ट्विट करायला लावलं. अक्कल गहाण ठेवून एखादी कृती केल्यानंतर त्याच्या प्रतिक्रिया उमटतातच. त्यानुसार भारतातल्या या सरकारी आश्रित सेलिब्रिटींची सोशल मीडियावर यथेच्छ धुलाई झाली.

तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध

भाजपची भाडोत्री ट्रोल गँग मैदानात उतरली तरी शेतकरी आंदोलनाबाबत सहानुभूती असलेला वर्ग मोठा आहे आणि तो उत्स्फुर्तपणे व्यक्त होत आहे. त्यांनी या सेलिब्रिटींची धुलाई सुरू केल्यानंतर तिथं ट्रोलर्सना किंवा सरकारला काही जागा राहिली नाही. सायना नेहवालपासून अक्षयकुमारपर्यंतच्या ट्विटमधील साम्य चकित करणारे होते. मोदींचा प्रचार करणारे भाडोत्री कलाकार यात होतेच, परंतु लता मंगेशकर,सचिन तेंडुलकर या भारतरत्नांचाही ट्विट करणारांमध्ये समावेश होता. सेलिब्रिटींच्या या ट्विटमुळे सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. कारण त्यांची लाचारी आणि संधिसाधू वृत्ती. दिल्लीच्या सीमेवर सत्तर दिवस शेतकरी ऊन, वारा, थंडी, पावसात आंदोलन करताहेत.

वृत्तवाहिन्यांवरून, वृत्तपत्रांतून, सोशल मीडियावरून त्यासंदर्भातल्या बातम्या रोजच्या रोज प्रसिद्ध होताहेत. अन्नदाता शेतकरी रस्त्यावर उतरला असताना त्यांच्यासंदर्भात सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी यातल्या एकाही महाभागाला सत्तर दिवसात सवड झाली नाही. आणि मोदींच्या अपयशाचे नगारे जगाच्या वेशीवर वाजू लागल्यावर ही मंडळी पुढे सरसावली. तेव्हा लोकांना कळून चुकले की, आपल्याला जी रत्ने वाटत होती, किंवा आपण ज्यांना रत्ने मानत होतो ती प्रत्यक्षात रत्ने नसून गारगोट्या आहेत. किंबहुना मोदी सरकारने या रत्नांच्या गारगोट्या करून टाकल्या. अन्नदात्या शेतक-यांच्या वेदनांबद्दल ज्यांना सत्तर दिवसांत कधी पाझर फुटला नाही आणि शेतक-यांच्या समर्थनार्थ परदेशी कलावंतांनी ट्विट केल्यानंतर देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार झाला यावरून त्यांची लाचारीच दिसते.

शेवटी शेतक-यांनी पिकवलेले अन्नच खातात ना. त्या अन्नदात्याच्या संघर्षाच्या मुळावर उठणा-या या लोकांची धंदेवाईक वृत्तीही दिसून आली. जरा जरी लाज असती तरी यातल्या एखाद्याने नंतर चूक झाल्याचे मान्य करून दिलगिरी व्यक्त केली असती. परंतु तेवढीही पोच कुणाकडं नाही. सगळ्यांचा रिमोट एके ठिकाणी आहे आणि जणू सगळ्यांची सोशल मीडिया अकाऊंट एका ठिकाणाहून ऑपरेट होताहेत.

दिल्ली पोलिसांनी ग्रेटा थनबर्गच्या ट्विटमधील टूलकिटचा संदर्भ देऊन गुन्हा दाखल केला. आधी ग्रेटा थनबर्गच्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या बातम्या आल्या, परंतु नंतर खुलासा करण्यात आला की, ग्रेटाविरोधात नव्हे, तर टूलकिटच्या संदर्भाने अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेलेली मोदींची अब्रू वाचवण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, दिल्ली पोलिस यांनी परदेशी कारस्थानाचा सूर लावून धरला आहे. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीनंतर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांनी अर्बन नक्षलची स्क्रिप्ट लिहून तीच पुढे चालवली त्याप्रमाणे केंद्राचे आताचे धोरण आहे. परंतु सरकारी यंत्रणा आणि सरकारचे पाठिराखे एक गोष्ट लक्षात घेत नाहीत की, रिहाना, मीना हॅरिस, ग्रेटा थनबर्ग किंवा तत्सम परदेशातील अन्य कुणी शेतक-यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे तो मानवतेच्या भूमिकेतून. जगाच्या दृष्टिकोनातून शेतकरी आंदोलन हा मानवी हक्कांचा विषय आहे. आणि मानवी हक्कांचे विषय हे वैश्विक पातळीवरचे असतात. त्यासंदर्भात जगभरातून प्रतिक्रिया व्यक्त होत असतात. तशाच प्रकारच्या या प्रतिक्रिया आहेत. यात कुणीही भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप केलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेत जाऊन `अब की बार ट्रम्प सरकार` म्हणून प्रचार केला होता आणि नंतर कोविड वाढत असतानाही अहमदाबादमध्ये ट्रम्पच्या प्रचारासाठी मेळावा घेतला होता. तो एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाने दुस-या राष्ट्राच्या राजकारणात केलेला हस्तक्षेप होता. भारताच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडत होते आणि तो बालिशपणा मोदी यांनी केला होता. एखाद्या राष्ट्रातील मानवी हक्काच्या किंवा आंदोलनाच्यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करणे म्हणजे परकीय हस्तक्षेप ठरत नाही. परंतु एवढी समज सरकार समर्थकांकडे नाही आणि सरकारी यंत्रणांना काहीही समजून न घेता आपल्या अजेंड्यानुसार पुढे चालायचे आहे.

राहता राहिला प्रश्न ग्रेटा थनबर्गच्या ट्विटमध्ये उल्लेख असलेल्या टूलकिटचा. तीन फेब्रुवारीला ग्रेटाने केलेले ट्विट डिलिट केले. आणि चार फेब्रुवारीला पुन्हा ट्विट करून आपण शेतक-यांसोबत असल्याची ग्वाही दिली. आदल्या दिवशीच्या ट्विटमध्ये दिलेले टूलकिट जुने असल्याचे तिने स्पष्ट केले. तर हे टूलकिट म्हणजे अशी आंदोलने अधिक व्यापक आणि प्रभावी बनवण्याचा आराखडा असतो. जगभरात अशा प्रकारच्या आंदोलनावेळी अशी टूलकिट तयार केली जातात. हे टुलकिट म्हणजे काहीतरी स्फोट घडवण्याची सामुग्री वगैरे असल्यासारखा दिल्ली पोलिस त्याचा उल्लेख करताहेत. लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत. अर्थात ते हुकमाचे ताबेदार आहेत. कितीही शक्तिशाली आयपीएस, आयएएस अधिकार असले तरी त्यांना वरून ऑर्डर येईल तसे वागावे आणि वाकावे लागते. स्वतःची अक्कल वापरून चालत नाही. खरेतर या अधिकार-यांनी संविधानाला प्रमाण मानून व्यवहार करायला हवा, परंतु दुर्दैवाने ही मंडळी संविधान बाजूला ठेवून सत्तेतल्या लोकांच्या हुकमाचे ताबेदार बनतात. देशापुढचे अनेक प्रश्न या उच्चशिक्षित अधिका-यांनीच निर्माण केले आहेत.

* विजय चोरमारे, ज्येष्ठ पत्रकार