कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना मोठे विधान केलं. करोना लसीकरण मोहीम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाणार, असं शाह म्हणाले. तसेच दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे, असंही ते म्हणाले. बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
करोना लसीकरण मोहिम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील रॅलीमध्ये बोलत असताना अमित शाह यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत आता त्यांची वेळ संपली असल्याचं म्हटलं.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
“दीदींची वेळ संपली आहे. बंगाल निवडणूक संपेपर्यंत ममतादीदी ‘जय श्री राम’ म्हणतील हे माझं आश्वासन आहे. भाजपाच्या नेतृत्वात पुढील सरकार स्थापन होईल. मी शंतनू ठाकूर यांना आश्वासन दिलं आहे की, मी येथे येऊन सीएएसंबंधी सर्व शंका दूर करणार आहे,” असं अमित शाह यांनी यावेळी सांगितलं.
अमित शाह यांनी यावेळी आयुषमान योजना लागू केली जाणार असल्याचं आश्वासन देत शेतकऱ्यांना वार्षिक थकबाकी व्यतिरिक्त सहा हजारांची मदत केली जाईल असं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंतर केंद्र सरकार ‘शरणार्थी कल्याण योजना’ राबवणार आहे असंही ते म्हणाले.
“२०१८ मध्ये आम्ही सर्वांसाठी सीएए असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये आम्हाला त्यांनी समर्थन दिलं आणि २०२० मध्ये सीएए आलं. ममता बॅनर्जी यांनी आपण सीएएला परवानगी देणार नाही असं म्हटलं होतं. आम्ही जे आश्वासन देतो ते पूर्ण करतो. करोना लसीकरण आणि महामारी संपताच आम्ही सीएए लागू करणार,” असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं.
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. याचा श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
