नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भर संसदेत महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि बंधू अजित पवार यांचा दाखला दिला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना अजित पवारांकडून मार्गदर्शन घेण्याचा सल्लाही सुप्रिया सुळेंनी दिला. खासदारांचे 12 कोटी मोदी सरकारने परस्पर कापल्यावरुन सुप्रिया सुळे बोलत होत्या.
“मला एक गोष्ट तुमच्या निदर्शनास आणायची आहे. केंद्रीय आणि महाराष्ट्र कॅबिनेटच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशातील प्रत्येक खासदाराकडून बारा कोटी रुपये काढून घेतले, तेही त्यांना न विचारता. त्यांनी परस्पर घेऊन टाकले. आता लोक आम्हाला विचारतात, एमपीलॅड फंड द्या, ते तर मोदीजी घेऊन गेले. कुठून देऊ, अडीच वर्ष तर काहीच करता येणार नाही.” असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
“याच्या अगदी उलट, एकाही आमदाराकडून… चारही पक्षांच्या बरं का, हे महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक आमदाराला, अगदी विरोधी पक्षातीलही आमदारालाही दरवर्षी पाच कोटी रुपये मिळतील, हे आमच्या अर्थमंत्र्यांनी सुनिश्चित केलं. हा भारताचे अर्थमंत्री आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री यांच्यातील फरक आहे. दोन कोटीही दिले आणि नंतर तीन कोटीही दिले. कुठलीही कपात करण्यात आलेली नाही. जीएसटी येत नसतानाही राज्य सरकारकडून चांगली व्यवस्था केली जात आहे.” याकडे सुप्रिया सुळेंनी लक्ष वेधलं.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
“मला वाटतं, तुम्ही महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून काहीतरी शिकू शकता. त्यांच्याकडून थोडं मार्गदर्शन घेता येईल. लोकांकडून चांगल्या कल्पना घेणं, ही चांगली गोष्ट असते.” असं सुप्रिया सुळे संसदेत म्हणाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना शरद पवार यांचा नामोल्लेख केला होता. नव्या कृषी कायद्यांच्या धोरणांना पवार यांचा सुरुवातीला पाठिंबा होता, असं मोदी म्हणाले होते. त्यावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मोदी सरकारच्या यू-टर्नचा पाढाच वाचला.
* वडिलांच्या आरोपासही उत्तर
मी पंतप्रधानांचे भाषण सुरु असताना या मुद्यावर प्रतिवाद करु शकले असते. पण आमची ती संस्कृती नाही. त्यामुळे मी आता त्याला उत्तर देत आहे’, असं सांगत मोदी सरकारच्या यूटर्नवर बोट ठेवलं.
“शरद पवार यांनी जे पत्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते, त्यात त्यांनी कृषी कायद्याच्या बदलांबाबत राज्यांना केवळ प्रस्ताव दिला होता आणि पूर्ण अभ्यास करुनच राज्यांनी त्यावर विचार करावा’, असे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटी करप्रणालीला विरोध केला होता. यूपीए सरकारनं आरटीआय, अन्न सुरक्षा कायदा, शिक्षणाचा हक्क, नरेगा, नवीन कॉर्पोरेट कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. विकासाच्या कोणत्याही कायद्याला युपीएने एकतर्फी न आणता सर्वांशी चर्चा करुन विकासाचे कायदे आणले. भाजपने सुरुवातीला या कायद्यांना विरोध करुन सत्तेत आल्यानंतर याच कायद्यांची अंमलबजावणी केली”, अशा शब्दात सुळे यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला.
