नवी दिल्ली : इंधन दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाला असताना इंधन दरवाढ थांबत नाहीत, दरवाढ सुरूच आहे. अनेक राज्यांत पेट्रोलच्या दराने शंभरचा टप्पा ओलांडला आहे. यावर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दर कमी होतील, असे संकेत दिले आहेत.
केंद्र सरकार प्रतिलिटर पेट्रोलमागे 32.09 रुपये एवढा कर आकारत आहे. महाराष्ट्र सरकार 26.78 रुपये कर आकारत आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचे कारण देत केंद्र अथवा राज्य सरकार महसुलावर पाणी सोडण्यास तयार नाही. यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होताना दिसत नाहीत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलने ऐतिहासिक विक्रमी कामगिरी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजे तेलाच्या भाव कमी असतानाही देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर गेले आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोल प्रतिलिटर शंभर रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. या महिन्यांत सलग 12 दिवसांत पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 3.63 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 3.84 रुपये वाढ झाली होती. त्यानंतर दोन दिवस कोणतीही दरवाढ झाली नव्हती. मात्र आज पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झाली आहे.
इंधन दरवाढ कधी कमी होणार याबाबत बोलताना प्रधान म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भाव वाढल्याने देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढले आहेत. ते थोड्या कालावधीत कमी होतील. कोरोनाच्या संकटामुळे तेल उत्पादनावर परिणाम झाला होता. जागतिक पातळीवर तेलाचा पुरवठा कमी झाल्याने भाव वाढले होते. आता जागतिक पातळीवर भाव कमी होऊन देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे भावही कमी होतील, असे म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचा भाव प्रतिबॅरल 66 डॉलरवर गेला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल/मे महिन्यात खनिज तेलाच्या भावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यावेळी मोदी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवला होता. पेट्रोलवर केंद्र व राज्याचा 60 टक्के आणि डिझेलवर 54 टक्के कर आहे. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढले आहेत. या भाववाढीचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. मात्र, सरकारने वाढवलेले कर कमी केलेले नाहीत.
* जीएसटी परिषदेने घ्यावा लवकर निर्णय
पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) करावा, अशी मागणी आम्ही सातत्याने जीएसटी परिषदेकडे करीत आहोत. याचा फायदा अखेर जनतेला होणार आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेलाच घ्यावा लागेल, असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
