नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. समलैंगिक विवाह हा भारतीय कुटुंब परंपरेला अनुसरुन नाही, त्यामुळे याला मंजूरी देण्यात येऊ नये, असे मत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडले. समलैंगिक विवाह हा काही मूलभूत अधिकार नाही. समलैंगिक जोड्यांनी असे एकत्र राहणे आणि संबंध ठेवणे यामुळे व्यक्तीगत कायद्यांच्या नाजूक समतोलाला धक्का बसू शकतो, असे केंद्र सरकारने म्हटले.
केंद्र सरकारने समलैंगिक लग्नासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मोदी सरकारने कोर्टात समलैंगिक लग्नास मान्यता देण्यास विरोध दर्शविला आहे. गुरुवारी सरकारने म्हटले आहे की, समलैंगिक जोडप्यांचे पार्टनरसारखे राहणे, सेक्स करणे याची तुलना भारतीय कुटुंबांशी होऊ शकत नाही. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे ‘वैयक्तिक कायद्यातील नाजूक समतोल बिघडू शकेल’, असेही केंद्र सरकारने नमूद केले. हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष कायद्यांतर्गत समलिंगी लग्नास मान्यता मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
* अनेक याचिका दाखल
समलिंगी लग्नास मान्यता मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिका दाखल करणार्‍यांमध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे, ज्या गेल्या कित्येक वर्ष पार्टनरसारखे एकत्र राहत आहे आणि समलिंगी लग्नास मान्यता मिळावी अशी त्यांची इच्छा आहे. मात्र, भारतात लग्न हे फक्त दोन लोक एकत्र येणे नसून ते जीवशास्त्रीय पुरुष आणि जैविक स्त्री यांच्यातील एक संस्था आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयात समलैंगिक लग्नाला विरोध दर्शविताना केंद्र सरकारने सांगितले. तसेच समलैंगिक विवाहांच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश करण्यासाठी मूलभूत अधिकारांचा विस्तार केला जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
* समलैंगिक संबंध गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून काढून टाकले
केंद्र सरकारने पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘आपल्या देशात पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील वैवाहिक संबंधास कायदेशीर मान्यता असूनही लग्न नेहमी वय, चालीरिती, प्रथा, सांस्कृतिक आचार आणि सामाजिक मूल्यांवर अवलंबून असते. कलम 377 ला मान्यता दिल्यानंतर आता याचिकाकर्ता कलम 21 च्या आधारे समलिंगी लग्नाच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा करू शकत नाही.’ दरम्यान, 6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत, समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजण्यास नकार दिला म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून काढून टाकले होते.
