मुंबई : सामूहिक कॉपी, पेपर फुटणे, अर्धा ते दीड तास पेपर उशिरा मिळणे यासह अन्य कारणांनी रविवारी झालेली आरोग्य विभागाची परीक्षा वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाची झालेली भरती रद्द होऊ शकते असे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंगळवारी विधानपरिषदेत दिले.
आरोग्य विभागात रिक्त असलेली गट क च्या पदांची सरळसेवा भरतीसाठी दोन वर्षापूर्वी अर्ज भरून घेण्यात आले होते. यासंदर्भातील पुरावे तपासून गरज पडली तर तथ्य असेल तर परीक्षा रद्द करून त्या घेतल्या जातील. सोमवारी (ता.८) याचाही निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
रविवारी (ता. २८) एकाच दिवशी सकाळच्या सत्रात १४ संवर्गाची तर दुपारच्या सत्रात ४० संवर्गाची परीक्षा घेण्यात आली. त्यामध्ये १ लाख ३३ हजार उमेदवारांनी हजेरी लावली होती. आरोग्य विभागाने ही भरती खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून घेतली.
अजित पवार म्हणाले, ”आरोग्य विभागातील भरतीबाबतची चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून माझ्याही कानावर आली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी संपर्क साधला, पण तो कोरोनाने आजारी असल्याने ते सोमवारी (ता. ८) सभागृहात घेणार आहे. विनायक मेटे यांनी सभागृहात ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यात तथ्य आढळले तर त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल. वेळ पडली तर पुरावे समोर आले तर या परीक्षा पुन्हा घेण्यात येतील. पण याचा अंतिम निर्णय सोमवारी घेण्यात येईल.”
* परीक्षेत झाले हे प्रकार
औरंगाबाद, नागपूर येथे परीक्षेपूर्वीच पेपर फुटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स साधनांचा वापर करून परीक्षेत उत्तरे लिहिण्यात आली. आरोग्य विभागाशी संबंधित परीक्षा असतानाही बाहेरचे प्रश्न विचारले गेले. बैठक व्यवस्था चुकीची केल्याने मास कॉपीचे प्रकार घडले आहेत. विद्यार्थ्यांनी सुमारे दीड तास उशिरा पेपर मिळाला, असुविधेबद्दल विचारणा करणाऱ्या उमेदवारांना मारहाण करण्यात आली, तसेच मराठी माध्यमातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अर्धी प्रश्नपत्रिका इंग्रजीतून देण्यात आली. बैठक व्यवस्थेतील गोंधळ, अपारदर्शक कारभार संतप्त उमेदवारांना रोखण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्याची नामुष्की ओढवली.
या प्रकरणी काही ठिकाणी पोलिसांनी गुन्हे देखील दाखल केलेले आहेत. परीक्षेतील गोंधळामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सरकारवर उमेदवारांनी टीकेची झोड उठवली होती. सोशल मिडियवरून याविरोधात मोहीम सुरू झाली होती. याचे पडसाद विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटले होते. आमदार विनायक मेटे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे उत्तर दिले.
