नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या नोटाबंदीमुळे देशात बेरोजगारी वाढली, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. तसेच 2016 साली मोदी सरकारनं कोणत्याही विचार-विनिमयाशिवाय घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात बेरोजगारी सर्वोच्च स्तरावर आहे. तर खासगी क्षेत्राची अवस्था बिकट आहे. कोणत्याही ठोस विचारांशिवाय घेतलेल्या निर्णयामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असेही मनमोहन सिंग म्हणाले.
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मंगळवारी केंद्रातील मोदी सरकारला बेरोजगारीच्या मुद्यावर चांगलीच चपराक दिलीय. २०१६ साली मोदी सरकारनं कोणत्याही विचार-विनिमयाशिवाय घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात बरोजगारी सर्वोच्च स्तरावर आहे, असं डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटलंय.
राज्यांशी नियमित रुपात कोणताही विचार-विनिमय न करता निर्णय घेण्यावरूनही मनमोहन सिंग यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आर्थिक विषयांसंबंधित ‘थिंक टँक’ राजीव गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ डेव्हलपमेंट स्डडिजद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विकास परिषदेच्या ऑनलाईन उद्घाटनप्रसंगी डॉ. मनमोहन सिंग उपस्थित होते. केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या विकासांवर दृष्टिकोन मांडण्यासाठी या चर्चेचं आयोजन करण्यात आलंय.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या उपायांमुळे निर्माण झालेल्या ऋण संकटाचा परिणाम छोट्या आणि मध्यम उद्योगांवर दिसून येऊ शकतो. या स्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असंही सिंग यांनी म्हटलंय.
सध्या देशात बेरोजगारी सर्वोच्च स्तरावर आहे तर अनौपचारिक क्षेत्राची अवस्था बिकट आहे. ही परिस्थिती २०१६ साली मोदी सरकारनं कोणत्याची ठोस विचाराशिवाय घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे, असंही डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटलंय.
करोना संकटकाळातच महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्यांवरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरलंय. अनेक ठिकाणी विरोधी पक्षांकडून महागाईच्या मुद्यावरून आंदोलनं केली जात आहेत. अशा वेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांची टिप्पणी मोदी सरकारला आणखीन अडचणीत आणू शकते.
