नवी दिल्ली : पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर्स उभारण्यास बंदी घालण्यात आली. या टॉवर्समुळे लोकांच्या जीवाला, संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कोर्टाने म्हटले. ‘आम्ही अंतरिम उपाय म्हणून हा निर्देश देतो की राज्यात पुढील आदेशापर्यंत निवासी क्षेत्रात घरांच्या छतांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही’, असे कोर्टाने म्हटले.
आपण पाहिले असेल कि, अनेकदा घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर उभारले जातात. परंतु आता त्याबाबतीत पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाकडून एक महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर्स उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे लोकांच्या जीवाला आणि संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता घरांच्या छतावर मोबाईलचे टॉवर्स उभारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे लोकांच्या जीवाला आणि संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं निरिक्षण पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
न्यायमूर्ती राजन गुप्ता आणि न्यायमूर्ती करमजीत सिंह यांच्या खंडपीठाने एका सुनावणीदरम्यान ‘आम्ही अंतरिम उपाय म्हणून हा निर्देश देतो की राज्यांमध्ये पुढील आदेशापर्यंत निवासी क्षेत्रांमध्ये घरांच्या छतांवर मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
मोठ्या प्रमाणात उभारल्या जाणाऱ्या या टॉवर्समुळे लोकांचं जीवन आणि त्यांच्या संपत्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसंच संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या अधिकाराचंही उल्लंघन होतं,’ असा निर्णय देण्यात आला.
यानंतर न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटिस देण्यात आली. या नोटिसीमध्ये संपूर्ण राज्यात समान धोरणाचा अवलंब केला जात आहे का ? किंवा कोणत्या विषेश जागेसाठी स्टँड अलोन निर्देश दिले आहेत का? याचं स्पष्टीकरण मागितले आहे. अनेकदा वेगवान वाऱ्यामुळे टॉवर्सचे नुकसान होऊ शकते त्यामुळे लोकांच्या जीवालाही धोखा निर्माण होऊ शकतो. असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सिमरजीत सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देण्यात आला आहे.
