मुंबई : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ओबीसींचे राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे. त्याविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराही त्यांनी दिला. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या जागा कमी होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले.
प्रकाश शेंडगे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ओबीसींची भूमिका मांडली. कोर्टाचा हा निर्णय ओबीसींचं राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या जागा कमी होऊ देणार नाही. या निर्णयाविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. येत्या सोमवारी मुंबईत ओबीसी नेत्यांची राज्यव्यापी बैठक बोलावून पुढील निर्णय घेऊ, असं शेंडगे म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कपिल सिब्बल सारखे तज्ज्ञ वकील देतात आणि ओबीसींच्या आरक्षणावरील सुनावणीसाठी साधे वकील दिले जातात. सरकारे ओबीसींच्या आरक्षणासाठी निष्णात वकिलांची फौज उभी करावी आणि 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणही त्यांनी केली.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.
* पाच जिल्ह्यातील 14 जागा कमी होणार
कोर्टाच्या या निर्णयाने 5 जिल्ह्यात एकूण 14 जागा कमी होणार आहेत. त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यात दिसेल. आदिवासी भागात तर ओबीसींच्या वाट्याला केवळ 2 ते 3 टक्के जागा मिळाल्या आहेत. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही ओबीसींना आरक्षण नाही, असं सांगतानाच हे प्रकरण हाताळण्यात सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
