नवी दिल्ली : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तर आम्हाला आहे. विशेष कायद्याने हा अधिकार आम्हाला बहाल केलेला आहे, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च न्यायालयात मांडली. एवढेच नव्हे, तर परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे आमच्या वैधानिक अधिकारावरील अतिक्रमण असल्याचा दावाही ‘यूजीसी’ने केला आहे.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला पुणेस्थित निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर उत्तर दाखल करताना परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका ‘यूजीसी’ने मांडली. परीक्षा घेण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवानगी दिल्यानंतर परीक्षांबाबतची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार आणि त्यांचे करिअर यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.
* यूजीसीचा न्यायालयात दावा
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महासाथ नियंत्रण कायदा हे दोन कायदे अन्य कायद्यांना अधिक्रमित करतात, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा असल्याचे ‘यूजीसी’ने स्पष्ट केले. किंबहुना उच्च शिक्षणाच्या दर्जाचे मानांकन ठरवणे आणि त्याप्रमाणे योग्य तो निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ संसदेला आहे. संसदेने विशेष कायद्याद्वारे हा अधिकार ‘यूजीसी’ला दिला आहे. त्यामुळेच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकार आपल्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा ‘यूजीसी’ने केला आहे. याशिवाय राज्य सरकारचा निर्णय हा देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर विपरीत परिणाम करणारा आहे, असेही ‘यूजीसी’ने म्हटले आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, करिअर, जगभरातील संधी लक्षात घेऊन परीक्षा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही ‘यूजीसी’ने म्हटले आहे.
(प्रत्येक क्षेञातील बातमी वाचा सुराज्य डिजिटलवर क्लिक करुन)
* सप्टेंबरअखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या सूचना
या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य सरकारचा निर्णय ‘यूजीसी’ने २९ एप्रिल आणि ६ जुलै रोजी परीक्षा घेण्याबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विसंगत आहे, असेही ‘यूजीसी’ने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ‘यूजीसी’ने ६ जुलै रोजी अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यात त्यांनी विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, याचा निर्णय ‘यूजीसी’ने विद्यापीठांवर सोपवला होता.
