नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाला परवानगी देता येईल का? अशी विचारणा कोर्टाने देशातील सर्व राज्य सरकारांना नोटीसद्वारे केली. दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणी 15 मार्च पासून दररोज सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
राज्यातील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. आज पहिल्या दिवशीच्या सुनावणीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली असून 15 मार्चपासून 10 दिवस पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीत अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. ‘या प्रकरणात A.342A चे स्पष्टीकरण आहे आणि त्याचा परिणाम प्रत्येक राज्यावर होईल. म्हणूनच मी एक अर्ज दाखल केला आहे की प्रत्येक राज्यातील सुनावणी घ्यावी. प्रत्येक राज्याला ऐकल्याशिवाय या विषयाचा योग्य निर्णय घेता येणार नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दरम्यान, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणास स्थगिती देऊन हे प्रकरण पाच सदस्यीय पीठाकडे सोपविले होते. पाच सदस्यीय खंठपीठाने 5 फेब्रुवारीला सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार, आजपासून म्हणजेच 8 ते 10 मार्च या तीन दिवसांमध्ये विरोधक बाजू मांडणार होते.पण, या प्रकरणी आता 15 मार्चपासून 10 दिवस नियमित सुनावणी होणार आहे.
याआधीही 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
* कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, ‘प्रत्येक जण महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने म्हणत आहे की, भारतातील प्रत्येक राज्यात या प्रकरणात पक्ष करणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक राज्यात आरक्षणाला 50 टक्क कॅप आहे.
हा मुद्दा सर्व राज्यांना प्रभावित करणारा घटनात्मक प्रश्न आहे. आणि कोर्टाने फक्त केंद्र आणि महाराष्ट्रात सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ नये. आपल्या लॉर्डशिप्सने सर्व राज्यांना नोटीस बजावली पाहिजे’ कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला ज्येष्ठ वकील पी.एस. पटवालिया यांनीही सहमती दर्शविली.
* 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही
या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
