मंगळवेढा : दिवंगत भारतनाना भालके यांनी प्रयत्न करुन सतत पाठपुरावा केलेल्या मंगळवेढ्यातीस श्री बसवेश्वर स्मारकासाठी आजच्या अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री अजित पवारांनी निधीची तरतूद केलीय. त्यामुळे स्थानिकांतून आनंद व्यक्त केला जात असून भारतनाना आज असायला हवे होते, असे म्हटले जात आहे.
भारतनाना यांनी महात्मा बसवेश्वर व संत चोखोबा स्मारकासाठी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आल्याने आज बसवेश्वर स्मारकासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घोषणा केली. चोखोबांच्या स्मारकाबरोबर अंतिम टप्प्यात असलेल्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. नानांच्या प्रयत्नाला यश येईपर्यत ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यापर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे, असे विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भगिरथ भालके यांनी सांगितले.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मंगळवेढा शहरातील महात्मा बसवेश्वर स्मारकासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. त्यामुळे स्मारकाचे काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा बसवेश्वर यांच्या स्मारकासाठी निधीची तरतूद केल्यामुळे भविष्यात पर्यटनाच्या संधी वाढून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
* समितीने 151 कोटींचा आराखडा केला होता सादर
मंगळवेढा शहरात महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक व्हावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत होती. मागील फडणवीस सरकारच्या काळात याबाबत तत्कालीन पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मारक समिती निश्चित करण्यात आली होती. या समितीकडून कृषी खात्याची 35 एकर जागा निश्चित करून 100 फुटांची मूर्ती, स्मारक परिसरामध्ये ग्रंथालय, ध्यानकेंद्र, अभ्यास केंद्र स्मारक, कृषी पर्यटन स्थळ, भक्त निवास, शेतकरी निवास, महात्मा बसवेश्वर यांची माहिती देणारे फलक आदींचा समोवश असलेला आराखडा निश्चित करण्यात आला होता.
या समितीने 151 कोटी खर्चाचा आराखडा बनवून तो सरकारला सादर केला होता. आमदार भारत भालके यांनी विधानसभेत याबाबत अनेक वेळा आवाजदेखील उठवला होता. परंतु मागील सरकारच्या काळात या स्मारकाची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची, यावरून हा प्रस्ताव परत आला होता. नगरपालिकेने त्याबाबतचे पत्र दिले होते. परंतु ही जागा नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असल्याने याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी खात्याकडे केली असल्याचे समजते.
