मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना दुकान उघडून त्यांचे दैनंदिन व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाते. तर कोणत्या आधारावर ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या कलाकारांना काम करण्यापासून रोखण्यात येते, असा संतप्त सवाल असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. कलाकारात भेदभाव का, असा सवाल उपस्थित करीत हा भेदभाव असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.
६५ वर्षावरील कलाकारांना सेटवर काम करण्यास बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठने हे प्रश्न उपस्थित करताना शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असतानाही ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरण करण्यापासून रोखणे हा भेदभाव असल्याचे मतही खंडपीठाने व्यत केले.
(तुमचे हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल‘ फेसबुक पेज, ट्विटर आणि टेलिग्रामवरही उपलब्ध)
टीव्ही कलाकारांना चित्रीकरणासाठी राज्य सरकारने ३० मे रोजी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार ६५ वर्षावरील कलाकारांना चित्रपट अथवा सिरियलच्या सेटवर काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेत ७० वर्षीय प्रमोद पांडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना जीवनावश्यक गोष्टीखेरीज बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्वे भेदभाव करणारी नाहीत. ही मार्गदर्शक तत्वे केंद्र सरकारच्याच नियमावलीनुसार जारी करण्यात आली आहेत. मार्गदर्शक तत्वांनुसार ज्येष्ठ कलाकारांना कामावर जाण्यापासून मज्जाव करण्यात आला असल्याचा दावा केला.
यावर एखाद्या ७० वर्षीय ज्येष्ठ दुकानदाराला दुकान उघडून दैनंदिन व्यवहार करण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आला आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. त्यावर सरकारने नकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर मग फक्त कलाकारांना वयाचे बंधन का ? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. वयाबाबतची नियमावली दुसर्या कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्राला लावण्यात आलेली नसून हा निव्वळ भेदभाव आहे, असा शेराही खंडपीठाने नोंदवला आणि अँड. शरण जग्तीयानी यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केली. तसेच शनिवारपर्यंत राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत अंतिम सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली.
