मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर आजपासून मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु झाली. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना अनेक प्रश्न विचारलेत. तुम्ही पोलिस आयुक्त होता मग गृहमंत्र्यांनी 100 कोटी मागितले, याप्रकरणी FIR का केला नाही? तसेच, तुम्ही ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने आरोप केले आहेत, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र जोडले आहे का?, असे प्रश्न कोर्टाने विचारले.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि अन्य कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करत सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या फौजदारी जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी सिंगांवर हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. गृहमंत्र्यांनी केलेली कथित मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? तुम्ही प्रत्यक्षददर्शी आहात काय? याबाबत पुरावे आहात काय? अशी विचारणा त्यांनी केली.
परमबीर सिंग यांच्या जनहित याचिकेवर आज, बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी सिंग यांचे वकील विक्रम ननकानी यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तत्पूर्वी ननकानी यांनी कोर्टात सिंग यांच्या वतीने आपले म्हणणे मांडले होते. ‘मला माझ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आणि कर्तव्य म्हणून त्याची दखल घेऊन मी माझ्या वरिष्ठांना कळवले. मला कोणी अनोळखी माणसाने सांगितलेले नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यावर “तुम्ही ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने आरोप केले आहेत, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र तरी जोडले आहेत का याचिकेत? उद्या मलाही मूख्य न्यायमूर्ती म्हणून कुणाबद्दल काही तरी सांगेल, मग त्यावर विसंबून चौकशीचे आदेश केले जाऊ शकतात का? कारवाई केली जाऊ शकते का?, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
परमबीर सिंग यांची फौजदारी जनहित याचिका ही सुनावणीयोग्यच नाही. ते सेवेत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्यांप्रमाणे अशी जनहित याचिका सुनावणीयोग्यच नाही, असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच करून आक्षेप नोंदवला. “सिंग यांच्या पत्रामुळे मुंबई पोलीस दलाविषयी झालेले संशयाचे वातावरण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहे. मिडियामध्ये विविध प्रकारच्या बातम्या आल्या. त्यामुळे निर्माण झालेले संशयाचे धुके दूर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. पण याचा अर्थ कोणीही काहीही म्हटले तर त्याची दखल घ्यावी असे नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
“कायदा फक्त सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच आहे का? त्यांनीच त्याचे पालन करायचे का? मंत्री, अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी तो नाही का? तुम्ही स्वतः पोलीस आयुक्त होतात. त्यामुळे तुम्ही कायद्याचे पालन करून आधी एफआयआर दाखल करायला हवा होता. ते तुम्ही का केले नाही? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी परमबीर सिंह यांना केला.
* जनहित याचिकेत सेवाविषयक प्रश्न विचारात घेतला जाऊ शकतो का?
याचिकादारांनी थेट हायकोर्टात धाव घेणे चुकीचे आहे. ते योग्य मंचासमोर आपल्या तक्रारी मांडू शकतात, असे कुंभकोणी म्हणाले. “मूळ तक्रार काय ते तरी आम्हाला ऐकू द्या, नंतर तुमच्या हरकतीचा विचार करू, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सांगितले. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील विक्रम ननकानी यांनी सिंग यांचे मुख्यमंत्री यांना पाठवलेले पत्र आणि त्यातील तपशील वाचून दाखवण्यास सुरुवात केली. “तुमच्या याचिकेत पहिली विनंती, सीबीआय चौकशीची. पण या प्रकरणात एफआयआरच झालेला नसेल तर सीबीआय चौकशीच्या विनंतीचा विचार होऊ शकतो का? आणि बदलीचा मुद्दाही तुम्ही मांडला आहे. जनहित याचिकेत सेवाविषयक प्रश्न विचारात घेतला जाऊ शकतो का?, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी ननकानी यांना केला. “एफआयआर नसताना हायकोर्टाने एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला आणि त्याप्रमाणे एफआयआर नोंदवून सीबीआय चौकशीचाही आदेश झाला, असे दाखवणारा सुप्रीम कोर्टाचा एक तरी आदेश आम्हाला दाखवा, अशीही विचारणा त्यांनी केली.
* तुम्ही स्वतःच एफआयआर का केला नाही
महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, “परमबीर यांची जनहित याचिका ही वैयक्तिक सूडबुद्धीने आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रातही उल्लेख केला होता की, गृहमंत्र्यांसोबत माझे संबंध बिघडले आहेत. खासदार मोहन डेलकर प्रकरणात त्यांनी माझा सल्ला ऐकला नाही.’ सिंग यांच्यातर्फे ननकानी यांनीही बाजू मांडली. “आरोप कोणाविरुद्ध हे इथे महत्त्वाचे आहे. पोलीस दलाचे नेतृत्व करणाऱ्याकडूनच गुन्हा घडला. त्यामुळे मी सीबीआयकडे जाऊ शकत होतो. मात्र, विविध आवश्यक प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे जाण्याविषयी राज्य सरकारने पूर्वी सरसकट दिलेली संमती राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मागे घेतलेली होती. म्हणून मी सीबीआयकडे तक्रार करू शकत नव्हतो. म्हणून मी सुप्रीम कोर्टात गेलो, असे ननकानी म्हणाले. त्यावर तुम्ही स्वतः वरीष्ठ पोलिस अधिकारी आहात. मग तुमच्या साहेबांनी गुन्हा केल्याचे तुम्हाला दिसत होते; तर तुम्ही स्वतःच एफआयआर का केला नाही. गुन्हा दिसला तर एफआयआर करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. इथे तर पोलीस अधिकारी म्हणून तुम्हीच एफआयआर केला नसेल, तर ती तुम्ही कर्तव्य पार पाडले नाही, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले.
