मुंबई : १०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी आणखी वाढत असल्याचे दिसत आहे. कारण सीबीआयने अनिल देशमुखांना समन्स धाडले असून १४ एप्रिल रोजी चौकशीसाठी बोलावले आहे. सीबीआयने काल देशमुख यांच्या दोन पीए ची चौकशी केली. अनिल देशमुख हे सचिन वाझेना वारंवार भेटायचे. बार, हुक्का पार्लर कडून पैसे गोळ्या करण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते, त्याचा तपास सीबीआय करत आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आज सीबीआयने समन्स बजावले आहे. या प्रकरणी आता अनिल देशमुख यांची बुधवारी (१४ एप्रिल) रोजी चौकशी होणार आहे.
सरकार कधी बदलायचं ते माझ्यावर सोडा – देवेंद्र फडणवीस https://t.co/fcvUlrP4wX
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 12, 2021
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळताना म्हटले होते की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे दोघेही राज्य सरकार व प्रशासनामध्ये उच्च पदांवर कार्यरत होते. दोघांनी मतभेद होण्यापूर्वी एकत्र काम केलेले आहे. या प्रकरणात झालेले गंभीर आरोप पाहता या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हायला पाहिजे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्याने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची परवानगी दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही देशमुख यांना दिलासा मिळाला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यावेळी देशमुख यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
बिग ब्रेकिंग : महाराष्ट्रात दहावी – बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या https://t.co/p8PMUUVZtv
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) April 12, 2021
अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची प्राथमिक चौकशी व्हावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च नकार दिला. १५ दिवसांमध्ये सीबीआयने प्राथमिक अहवाल सादर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार, सीबीआयने चौकशी सुरू केली आहे.
