नवी दिल्ली : कोविड १९ च्या प्राथमिक चाचणीसाठी वादग्रस्त ‘रॅपिड अॅन्टीजन टेस्ट’चा अद्यापही का वापर केला जातोय? असा प्रश्न उच्च न्यायालयानं दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला विचारलाय. ‘रॅपिड अॅन्टीजन टेस्ट’चा निकाल चुकीचा येण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे. असं असूनही ही चाचणी पद्धत का वापरली जात आहे? असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल सरकारला धारेवर धरलं.
(तुमचे हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि टेलिग्रामवरही उपलब्ध)
‘भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद’ (आयसीएमआर) कडून देण्यात आलेल्या दिशा-निर्देशांचं सक्तीनं पालन करण्याचे आणि आपल्या मनमानी पद्धतीनं काम न करण्याचा सल्लाही उच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल सरकारला दिला आहे.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. दिल्लीत ज्या रुग्णांमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळतं आहेत आहेत केवळ त्याच रुग्णांना RT/PCR चाचणी करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. तसंच रिपोर्ट चुकीचा येण्याची शक्यता जास्त असलेल्या ‘रॅपिड एन्टीजन टेस्ट’चा वापर जास्तीत जास्त लोकांवर केला जात आहे. याकडेही न्यायालयानं लक्ष वेधलं. ICMR नं मात्र या पद्धतीनं चाचणी करण्यास सांगितलेलं नाही, असंही न्यायालयानं राज्य सरकारला खडसावलं आहे.
