नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. आता बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रणही त्यांच्या हाती नसेल.अलीकडील अर्थसंकल्पात सरकारने ही जाहीर केली होती. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. येथे निर्गुंतवणुकीचा अर्थ विक्री किंवा खाजगीकरणाशी संबंधित आहे. यामुळे सरकारच्या ताब्यातील आयडीबीआय आता ते खाजगी होत आहे. पर्यायी 57 वर्षांची सरकारी बँक विकण्याचा घाट घातला जात आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1390980717547425797?s=19
ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचा (AIBEA) विश्वास आहे की आयडीबीआय बँकेची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे 36 हजार कोटींचे कर्ज आहे. मार्च 2021 पर्यंत बँकेला एका वर्षात 1900 कोटी रुपयांचा नफा झाला, त्यापैकी 1500 कोटी रुपये एनपीएची भरपाई करण्यासाठी गेले. ही चूक सुधारण्यासाठी आता बँक विकली जात आहे.
असोसिएशनचे म्हणणे आहे की बँकेच्या त्रुटी लपवण्यासाठी तिला विकले जात आहे आणि सरकारने आपला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. असोसिएशनने असेही म्हटले आहे की बँकेत जमा केलेले 2.3 लाख कोटी रुपये हे लोकांचे पैसे आहेत, जे लोकांच्या आणि देशाच्या हितासाठी वापरले पाहिजेत, खासगी कॉर्पोरेटसाठी नव्हे. आयडीबीआय बँक खासगी निधीतून आपला विकास करण्यासाठी सरकार आणि एलआयसीवर अवलंबून राहू शकणार नाही.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1390974579179282432?s=19
आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकार आणि त्यांची संस्था एलआयसीचा 94 हिस्सा असल्याने या बँकेला सरकारी बँक म्हटले जाते. आतापर्यंत एलआयसी आयडीबीआय बँकेचे प्रमोटर असून एलआयसीकडे बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण आहे. या बँकेत एलआयसीचा 49.21% हिस्सा आहे. आता एलआयसीकडून व्यवस्थापन नियंत्रण घेतले जाईल. या बँकेचा इतिहास पाहिला तर त्याची सुरूवात 1960 मध्ये झाली पण नंतर याला डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्युट असे म्हटले गेले. नंतर त्याचे आयडीबीआय बँकेत रूपांतर झाले. यासाठी संसदेने परवानगी दिली होती. देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांवर संसदीय कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. या बँका खासगी होताच संसदेचे बंधन संपते.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1390959916588752896?s=19
डीएफआय किंवा आयडीबीआय बँक असो, दोघांनीही देशातील औद्योगिक विकासात मोठी भूमिका बजावली आहे, कारण त्यांनी कंपन्यांना आर्थिक मदत केली. यामुळे उद्योगांचा व्यवसाय वाढला, रोजगार वाढला, बाजारपेठेतील मागणी वाढली आणि विकासाची गती वाढली. आता आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीने आयडीबीआय बँक विक्रीस परवानगी दिली आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांचा निर्णय या नेतृत्वात घेण्यात आला. आता आयडीबीआय बँकेच्या शेअर्सची विक्री होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार हे शेअर्स कोणाला विकायचे हे सरकार आणि एलआयसी निर्णय घेईल. सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते की भविष्यात सरकारी बँका विकल्या जातील आणि त्यातून सरकार 1.75 कोटी रुपये उभे करेल.
https://twitter.com/Sameer_tweet_/status/1391002109332496388?s=19
डीएफआयमधून आयडीबीआय बँक तयार करण्यासाठी सरकारने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1964 पास केला. त्याअंतर्गत 1 जुलै 1964 रोजी डीएफआयचे आयडीबीआय बँकेत रूपांतर झाले. कंपनी अ‍ॅक्ट, 1956 च्या अंतर्गत, आयडीबीआय बँकेला सरकारने सार्वजनिक वित्त संस्था म्हणून घोषित केले.
अभिनेत्री कंगना रणौतला कोरोनाची लागण, व्हायरस माझ्या शरिरात पार्टी करतोय,हर हर महादेव
https://t.co/GubrZElN6V
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
आयडीबीआय बँक 2004 पर्यंत वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत राहिली. परंतु 2004 मध्ये त्याचे पूर्णपणे बँकेत रूपांतर झाले. देशातील व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आयडीबीआयला बँकेचा दर्जा देण्यात आला आहे. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक (ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग अँड रिलिअल) कायदा 2003 आणला गेला आणि आयडीबीआय कायदा 1964 रद्द करण्यात आला आणि ती एका वित्तीय संस्थेतून एका बँकेत रूपांतरीत केली गेली.
Be a responsible citizen and stay home to fight the pandemic. Let us protect human life and health by following COVID appropriate behaviour at all times. #WorldRedCrossDay pic.twitter.com/32VJF3PBve
— IDBI BANK (@IDBI_Bank) May 8, 2021
* खासगीकरणाच्या निर्णयाला विरोध
आयडीबीआयच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र स्टेट बँक्स एम्पलॉईज फेडरेशनने विरोध केला आहे. खासगीकरणामुळे जनतेची संपत्ती भांडवलदारांकडे जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रीमंडळ समितीने नुकताच आयडीबीआयमधील सरकारचा आणि आयुर्विमा महामंडळाचा हिस्सा कमी करण्याचा तत्वतः निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यायोगे केंद्राला आयडीबीआयचे नियंत्रण खासगी उद्योगाकडे सोपविता येईल. आयडीबीआयच्या संचालक मंडळानेही यापूर्वीच तसा ठराव संमत केला आहे. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत सामान्यांचाच निधी धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांनी का भरावा, असा प्रश्नही फेडरेशनने विचारला आहे.
मासे वाहतुकीचा ट्रक पलटी, फुकटचे मासे नेण्यासाठी लोकांची उडाली झुंबड https://t.co/Dr0hSl9Jyc
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 8, 2021
