नवी दिल्ली : नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. तर दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्वही कमी केले आहे. विशेष म्हणजे इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले आहे. ही घोषणा केंद्रीय मनुष्य विकास मंत्री रमेश पोखरियाल आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे तब्बल 30 वर्षानंतर देशाच्या शिक्षण धोरणात बदल झाला आहे. याबाबतचा मसुदा 2019 ला तयार करण्यात आला होता. या घोषणेनंतर देशातील शिक्षण धोरणात मोठे बदल झाले आहेत.
नव्या शिक्षण धोरणात दहावी बोर्ड रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचबरोबर 5 वी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत घेण्याची सक्ती, त्यानंतर 9 वी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याची घोषणाही झाली आहे. यापूर्वी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1989 ला पहिल्यांदा देशाच्या शिक्षण धोरणात बदल केला होता.
प्रादेशिक भाषांमध्येही ई-कोर्सेस विकसित केले जातील; व्हर्चुअल लॅबही विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (एनईटीएफ) तयार केले जात आहेत, असे बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात आले आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांच्याकडे याची धुरा आहे. तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि 2025 पर्यंत सर्वांना मूलभूत साक्षरता प्रदान करणे, हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
नव्या धोरणाच्या मसुद्यात मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना
वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली-दुसरी
वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी
वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी
* नव्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्ये
– मोठ्या बदलांसह देशाचं नवं शैक्षणिक धोरण
– नवे शैक्षणिक धोरण 34 वर्षांनंतर
– आता 1दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षा नसणार
– 10 +2 ऐवजी 5 +3 +3+ 4 पॅटर्न
– आता सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर
– सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षण समान
– शालेय अभ्यासक्रमही आता बदलणार
– एका वर्षात 2-3 वेळा परीक्षांची संधी
– सर्व विद्यापीठांसाठी समान नियम
– एमफीलची परीक्षा आता रद्द
