मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज बुधवारी पार पडली. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत अडचणींसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे 31 जुलैनंतर लॉकडाऊन किती दिवस करावा, याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
देशासह राज्यात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक क्षेत्रात मोठे बदल करण्यात आले आहे. अनेक निवडणुकीही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता अनेक गोष्टी पुन्हा हळूहळू सुरळीत होण्यास सुरुवात होत आहे. त्यातच राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
मंञिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली असली तरी याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार आहेत.
31 जुलैनंतर लॉकडाऊन ठेवण्यात येईल. दर आठ दिवसांनी परिस्थितीनुसार एक-एक व्ययसायाला सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. कुठल्या भागात सूट द्यावी, याविषयी चर्चा करण्यात आली. लॉकडाऊनबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेणार आहेत.
दरम्यान, लॉकडाऊनमध्ये ज्या लोकांची परिस्थिती बिघडली आहे, ती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. वीज दराबाबत एमएआरसी ठरवते. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसलेल्यांना सवलत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. निर्णय सर्व वीज कंपन्यांना बंधनकारक आहे. पुढच्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय येणार आहे. 93 टक्के ग्राहकांना हा फायदा होणार आहे.
तसेच धार्मिक सण कोणताही असो सरकारचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एकच असतो. याबाबत राज्य सरकारने गाईडलाईन जारी केला आहे. राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी यांची पदोन्नती थांबली होती. उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार असून यासाठी सरकार वकील देणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
* वीजबिलाबाबत दिलासा देण्याची चर्चा
राज्यभर वीज बिलाबाबत तक्रारी येत आहेत. त्याबाबत बैठक काल झाली. आज देखील चर्चा झाली ग्राहकांना दिलासा देण्याची चर्चा झाली. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक आहेत. मागील बिलांचा आढावा घेऊन सरासर बिल दिले जाईल. मुख्यमंत्री कोविडबाबत राज्याचे हिताचे निर्णय घेत आहेत. मुंबई एमएएमआरमध्ये कोविड प्रमाण कमी होत आहे. मुख्यमंत्री गुरूवारी पुण्याचा दौरा करणार आहेत. या आधी मुख्यमंत्र्यांनी निसर्ग चक्रीवादळनंतर रायगड जिल्ह्याचा दौरा केला होता.
* मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय
– धर्मादाय संघटनेतील पदोन्नती साखळीत समतोल साधणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम 5 मधील पोट-कलम (2 अ) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
– केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत अडचणींसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करण्याचा निर्णय.
– विधानमंडळाचे सन 2020 चे तिसरे (पावसाळी) अधिवेशन 7 सप्टेंबर रोजी पासून आयोजित करण्यास मान्यता
– महाराष्ट्र अॅग्रीबिझिनेस नेटवर्क प्रकल्प व आशियाई विकास बँकेशी करार करण्यास मान्यता
– कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत अंतर्गत विशाल प्रकल्पांसाठी गुंतवणुकीचे आणि रोजगाराचे निकष सुधारण्यास मान्यता.
