नवी दिल्ली : नवे धोरण मागे घेण्याच्या स्पष्ट सूचना भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने व्हॉट्स अॅपला दिल्याचे वृत्त आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नव्या धोरणाबाबत उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने व्हॉट्स अॅपला ७ दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे २५ मेपर्यंत व्हॉट्सॲपला सरकारकडे त्यांची बाजू मांडावी लागेल. व्हॉट्सॲपने उत्तर न दिल्यास आम्ही आवश्यक ती पावले उचलू, असे सरकारने म्हटले आहे.
पदोन्नती आरक्षण – अखेर ठाकरे सरकारचा आदेश रद्द https://t.co/BlM20IvImd
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे चर्चेत असलेल्या व्हॉट्सऍपला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नवं धोरण माग घेण्याच्या स्पष्ट सूचना मंत्रालयाकडून व्हॉट्स ऍपला देण्यात आल्या आहेत. नव्या धोरणावरून दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि व्हॉट्स ऍपकडे उत्तर मागितलं होतं. व्हॉट्स ऍपनं नवं धोरण मागे घ्यावं अशा सूचना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दिल्याचं वृत्त आहे.
'आरोग्यमंत्र्यांनी महिनाभरात लसीचा दुसरा डोस घेतलाच कसा?' https://t.co/cUKExaokO6
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
व्हॉट्स ऍपनं उत्तर न दिल्यास आम्ही आवश्यक ती पावलं उचलू, असं सरकारनं म्हटलं आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं १८ मे रोजी व्हॉट्स ऍपला एक पत्र पाठवलं आहे. १५ मेपासून व्हॉट्स ऍपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी लागू झाली आहे. त्यासंदर्भात हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
उद्या निवडणुका घ्या, मोदी 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकतील, काँग्रेसच्या टूलकिटवर हल्लाबोल
https://t.co/Z91rFHk9HY— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
यासंदर्भात व्हॉट्स ऍपनं स्वत:ची बाजू मांडली आहे. ‘वापरकर्त्यांनी नवं धोरण न स्वीकारल्यास त्यांचं अकाऊंट बंद करण्यात येणार नाही. मात्र हळूहळू त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा बंद होतील. त्यांना काही फीचर्स वापरता येणार नाहीत. याचा अर्थ नवं धोरण मान्य नसलेल्यांचा समावेश कंपनीकडून Limited Functionality Mode मध्ये केला जाईल,’ अशी माहिती व्हॉट्स ऍपनं दिली. या नव्या मोडमुळे वापरकर्त्यांना कॉल येणं बंद होईल. ते येणाऱ्या मेसेजना रिप्लाय करू शकणार नाहीत.
सोलापूर जिल्हा दूध संघाच्या कार्यकारी संचालकावर बडतर्फची कारवाई https://t.co/RbHU4B4mJT
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 19, 2021
या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारनं व्हॉट्स ऍपला ७ दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे २५ मेपर्यंत व्हॉट्सऍपला सरकारकडे त्यांची बाजू मांडावी लागेल.
