नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचे काम थांबवण्यात यावे, अशी याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांवर 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही एक खरी जनहित याचिका नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. दरम्यान या प्रकल्पात नवीन संसद भवन तयार होत असून 20 हजार कोटींचा हा प्रकल्प आहे.
पुलावरून मृतदेह नदीत फेकला, व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ https://t.co/cOOJEkvxSs
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 31, 2021
दिल्लीत लॉकडाउननंतर, याचिकाकर्त्याने असे म्हटले होते की, दिल्लीत बांधकाम कामांवर पूर्णपणे बंदी आहे, मग या प्रकल्पाचे काम का थांबविले नाही. याचिकेत असे म्हटले होते की तेथे 500 हून अधिक कामगार काम करीत आहेत, तेथे कोरोना संसर्ग पसरण्याचा धोका आहे. परंतु आज जेव्हा हायकोर्टाने हा निर्णय दिला तेव्हा दिल्ली सरकारने बांध कामावरील बंदी आधीच काढून टाकली होती.
फडणवीस शरद पवारांना अचानक घरी जावून भेटले, चर्चांना उधाण, पत्रकार परिषद आटोपल्यानंतर फडणवीस घेतली भेट
https://t.co/gpgdrzq9Vd— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 31, 2021
दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बांधकामावर कोणतेही बंधन येणार नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकल्पावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. या व्यतिरिक्त कोर्टाने याचिका दाखल केलेल्या व्यक्तीला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
रामदेवबाबा विरोधात उद्या डॉक्टर्स पाळणार 'काळा दिवस', एफआयआर दाखल, व्हॉट्सअॅपवरील डीपीही ब्लॅक ठेवणार
https://t.co/onebOQqZHD— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 31, 2021
कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की, हा प्रकल्प जबरदस्तीने थांबवण्यासाठी याचिका दाखल केली गेली.
कोर्टाने सांगितले की, लोकांनाही या प्रकल्पात रस आहे आणि नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे कंत्राट आहे. कोर्टाने म्हटले की, हा एक महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प असून तो स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाही. हा राष्ट्रीय महत्त्व असलेला प्रकल्प आहे. कोर्टाने सांगितले की या प्रकल्पाची औचित्य सिद्ध झाली आहे आणि सरकारने नोव्हेंबर 2021 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची गरज आहे.
आला हो आला! स्कायमेट म्हणतं मान्सून आला ! , स्कायमेट आणि भारतीय हवामान खात्यामध्ये चांगलीच जुंपली https://t.co/2ReWsz0tnh
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 31, 2021
कोरोना संसर्गाच्या प्रश्नावर कोर्टाने सांगितले की सर्व कामगार बांधकाम साइटवर असल्याने आणि कोविडचे सर्व प्रोटोकॉल फॉलो केले जात आहेत. म्हणूनच या कोर्टाने कलम 226 नुसार देण्यात आलेल्या अधिकारांच्या उपयोगात प्रकल्प थांबविण्याचे कोणतेही कारण नाही. या व्यतिरिक्त कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरही शंका घेतली आणि 1 लाखांचा दंड ठोठावला. 22 लाख चौरस फूट जागांवर सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत संसद भवन आणि सचिवालय यांच्यासह नवीन इमारती बांधल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पावर 20 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
संवाद धनगर बांधवांशी…जागर धनगर आरक्षणाचा #Holkar #अहिल्यादेवी #surajyadigital #जयंती #सुराज्यडिजिटल #चौंडी #पुण्यश्लोक #होळकर #अभिवादन #Rajmata #गोपीचंदपडळकरhttps://t.co/EiIjqxKd1A
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) May 31, 2021
