सोलापूर शहरवासीयांनी कोरोना स्थिती गंभीर वळण घेऊ लागल्यानंतर अगदी मार्च महिन्यापासून काटेकोर नियमावलीचे पालन करुन शासनास सहकार्य केलं. तब्बल 2 महिने सोलापूर शहरातील व्यापार चक्र पूर्णत: थंडावलं आहे. सोलापूर हे कामगारांचं शहर, अनेकांची रोजच्या कष्टावर रोजीरोटी ठरते. अशाही स्थितीत लोकांनी शासनाला सहकार्य केलं. पण शासनाची आजची भूमिका अगदी सरकारी छाप आहे. लालफितीचं आता गळफास ठरू लागली आहे.
तिकडे मुख्यमंत्री म्हणतात, जे लोक माझ्यावर प्रेम करतात त्या जनतेवर कठोर निर्बंध लादणे हा सर्वात कटू अनुभव आहे. आणि दुसर्याच दिवशी त्यांचेच प्रशासक सोलापूर शहरात सद्यस्थितीत असलेल्या 11 लाख लोकांचा विचार न करता मध्यरात्री उशिरा लॉकडाऊन उठणार नाही, असं घोषित करतात.
शहरातील लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार आणि आमदार हे जनभावना प्रशासनापर्यंत पोहोचवतात की नाही? की केवळ ते ही प्रसिद्धीसाठी फोटो छाप कार्यक्रम घेण्यात व्यस्त आहेत. व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधीचा लोकप्रतिनिधींवर, प्रशासनावर काही दबाव आहे की नाही? ज्याचं पोट दुखत त्यांन अधिक ओरडलं पाहिजे, अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण इथे केवळ गाव गप्पा मध्ये पोटावर हात फिरवत व्यापार करणार असू, आपल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना याविषयी जाब विचारणार नसू तर असाच त्रास यापुढेही आपल्याला भोगावा लागणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अनेकदा शासकीय अधिकारी त्यांच्या सोयीने नियमांचा अर्थ लावतात. कामावर निघालेल्या कर्मचार्यांना अडवून पोलीस दंडात्मक कारवाई करतात. बर लॉकडाउन कालावधीमध्ये कोरोना रुग्णाची संख्या कमी झाले आहे का? तर नाही हेच उत्तर आहे. सध्या जी आकडेवारी कमी येत आहे याला टेस्टिंगच्या प्रमाणात झालेली घट आणि देशभरच कोरोना चे आकडे उलट्या दिशेने सुरू आहेत हे कारण आहे. गेली तेरा महिने सोलापूर महापालिका स्वतंत्र युनिट म्हणून आपत्ती निवारणाचे निर्णय घेत आहे, मग हाच निर्णय त्यांंनी जिल्हाधिकार्यांकडे का ढकलावा? सोलापूर महानगरपालिका अ ते इ यापैकी शेवटच्या गटात येते. केवळ लोकसंख्येचा निकष प्रशासन सांगतय,पण सोलापूर महापालिकेला हा निकष लागू आहे का? याचाही खुलासा झाला पाहिजे.
सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या 12 लाख आहे. कोरोनाचे शहरात केवळ ऍक्टिव्ह रुग्ण 475 इतके आहेत. संपूर्ण शहराला यासाठी वेठीस धरणे गरजेचं होतं का? सोलापूरकर शोषित आहेत म्हणून मंत्रालय ते बाहेरून आलेल्या अधिकार्यांनी इथे कसेही अधिकार राबवावेत हे किती काळ चालणार? काल दिवसभरात केवळ 50 जणांनी लसीकरण करून घेतलं. अजूनही 45 वर्षावरील दीड लाख लोकांना लसीकरण झालं नाही. घरोघरी जाऊन आरोग्य तपासणी हा तर मुद्दा कधीच बंद झाला. लॉकडाउन काळात लोकांनी नक्की काय करायचं आणि प्रशासन नक्की काय करते हे कोण सांगणार? पालकमंत्री घाईघाईने येतात आणि जातात.
आता तर राज्याच्या मुख्यमत्र्यां इतका त्यांना शहरात बंदोबस्त मिळोतय. त्यांना सोलापूर पेक्षा मायभूमी पुण्याची ओढ आधिक असावी. लोकांच्या फार काही अपेक्षा नव्हत्या सर्वच व्यापार सकाळी 7 ते 2 सुरू करावा. अजूनही लोक पूर्ण दिवस व्यापार सुरू ठेवा अशा आग्रही भूमिकेत नाहीत. व्यापार चक्राला गती आली असती ते समाजाच्या शहराच्या हिताचा होतंच शिवाय सरकारच्या महसुलाच्या दृष्टीनेही सोयीचे झाले असते. अंधेर नगरी चौपट प्रशासन अशी स्थिती झाली आहे. या शहराला कोणी वाली आहे की नाही ?असा प्रश्न सध्या लोक एकमेकांना विचारत आहेत. लोकप्रतिनिधींना ही धोक्याची घंटा आहे.
अविनाश सी. कुलकर्णी
– ज्येष्ठ पत्रकार
