नवी दिल्ली : शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेटबाबत (टीईटी) मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. आता 2011 पासूनच्या टीईटी सर्टिफिकेटची वैधता आजीवन राहणार आहे. 7 वर्षे मुदतीची अट रद्द करण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी यासंबंधी माहिती दिली आहे. शिक्षण क्षेत्रात येणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक बनण्यास इच्छूक असणाऱ्यांना दिलासा मिळेल.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1400373824563007491?s=20
केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी टीईटीबाबत मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्टीफिकेटच्या वैधतेचा कालावधी आता वाढवला आहे. सध्या टीईटी पात्रतेच्या सर्टीफिकेटची वैधता सात वर्षे इतकी आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1400355426231750656?s=20
यापुढे ती आजीवन असणार आहे. पोखरियाल यांनी सांगितलं की, शिक्षण क्षेत्रात करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांना रोजगारासाठी संधी वाढण्याच्या दिशेनं हे एक सकारात्मक पाऊल असणार आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक बनण्यासाठी धडपडणाऱ्या उमेदवारांना सरकारच्या या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. 2011 पासूनच्या टीईटी सर्टिफिकेटची वैधता ही 7 वर्षांऐवजी आजीवन लागू राहणार आहे. शिक्षण मंत्री म्हणाले की, केंद्र शासित प्रदेश आणि संबंधित राज्य सरकारने ज्यांचे टीईटी सर्टीफिकेटची 7 वर्षांची मुदत संपली आहे त्यांना नवीन सर्टिफिकेट देण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया करेल. शिक्षकांच्या नियुक्तीला पात्र ठरण्यासाठी निकषांपैकी एक टीईटी आहे.
https://twitter.com/SurajyaDigital/status/1400295707483926533?s=20
