मुंबई : तत्कालीन फडणवीस सरकारने चालू केलेली आणखी एक योजना ठाकरे सरकारने रद्द केली आहे. आणीबाणीच्या काळातील बंदीवानांसाठी तत्कालीन भाजप सरकारने सुरू केलेली सन्मान योजना बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर झालेला परिणाम आणि आर्थिक संकटामुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीत अधिकृत आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
भाजपासोबतच्या महायुती मधून बाहेर पडत शिवसेनेनं सर्वांनाच धक्का दिला होता. तर, यानंतर आकड्यांची जमवा-जमव करत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सोबत मिळून महविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. यानंतर मागील ५ वर्षात फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर महविकास आघाडीने स्थगिती आणली. आता आणखी एक महत्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केल्याचे समजत आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
विशेष म्हणजे हा निर्णय झाला तेव्हा सद्या मुख्यमंत्रीपद असलेल्या शिवसेनेचा देखील फडणवीस सरकारच्या सत्तेत सहभाग होता. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांना पेन्शन देणं बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आणीबाणीच्या काळात आणीबाणीविरोधात आंदोलन करून तुरुंगवास भोगलेल्यांना देवेंद्र फडणवीस सरकारने दरमहा पेन्शन लागू केली होती. मात्र महाविकासआघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून ही पेन्शन बंद केली आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन दिली जाते. त्याच धर्तीवर आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना फडणवीस पेन्शन सुरू केली होती. त्यानुसार एक महिना तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रूपये तर त्यापेक्षा कमी तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत होती.
१९७५ ते १९७७ च्या काळात २१ महिन्यांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यावेळी सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले होते. यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोकांचा जास्त समावेश होता. त्यामुळे भाजपा सरकारने सत्तेत येताच आणीबाणी काळात १ महिना व त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी बंदीवास सोसलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या वारसांचा सन्मान करण्याचा निर्णय घेतला.
