नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून निवडणुका स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाला ठरलेल्या वेळेतच निवडणूका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने पुढे ढकललेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. ओबीसी आरक्षण निश्चिती न झाल्याने राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची घोषणा केली होती.
ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा बहाल केले जात नाही तोवर निवडणुकाच घेऊ नयेत, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आली होती. नोव्हेंबरपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. त्यादेखील कोरोनाचे कारण देऊन पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत असताना आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यास मोठा धक्का दिला आहे.
ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने होणार्‍या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा आदेश गैरलागू असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करून बसलेल्या राज्य सरकारची यामुळे मोठी गोची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जाते. अर्थात या निवडणुका घ्यायच्या किंवा नाही हे आता राज्य निवडणूक आयोगच ठरवणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
ओबीसी आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदूरबार, पालघर या पाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने तयारीही केली होती.
कोरोना साथीचे गांभीर्य असल्याने पालघर वगळता इतर जिल्ह्यांत निवडणूक जाहीर केली होती. 87 जि. प. गट आणि 119 पं.स. येथे पोटनिवडणुकांसाठी वेळापत्रकही ठरविले. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आणि दुसरीकडे राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.
विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत स्थानिक निवडणुका घेऊ नयेत, असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीतही झाला. ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण रद्द करून तेथे पोटनिवडणुक घेण्याबाबत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही याचा अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते.
त्यावर दोन दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली असता राज्य सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेली भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेपावर आक्षेप व्यक्त केला आहे.
तसेच राज्य सरकाराला निवडणूक लांबवणीवर टाकण्याचे अधिकार नाहीत. तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे मत नोंदवले.निवडणूक वेळापत्रक ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला अधिकार नाही. तो अधिकार पूर्णपणे निवडणूक आयोगाचा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
